छत्तीसगढ़ में पिछले दो महीनों के दौरान 54 बार नक्सली हमले हुए. इन घटनाओं में आठ जवान शहीद हो गए थे. जबकि 53 से ज्यादा घायल हुए. राज्य के मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इस दौरान 8 से ज्यादा नक्सली भी मारे गए.
राज्य के गृह विभाग भी संभाल रहे विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि एक दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक राज्य में 54 नक्सली घटनाएं और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं. इन घटनाओं में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबल के 7 जवान और एक सीक्रेट सैनिक शहीद हुआ है. इस दौरान 53 जवान घायल हुए और आठ नक्सली भी मारे गए.
डिप्टी सीएम ने बताया कि नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान सुकमा जिले में 4 जवान, बीजापुर जिले में दो, नारायणपुर और कांकेर जिले में एक-एक जवान शहीद हुए. उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमा पर नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा बटालियन के दो कमांडो समेत तीन जवानों की मृत्यु हो गई थी और 17 अन्य घायल हुए थे.
राज्य की 24 जेलों में सबसे ज्यादा कैदी
वहीं, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ की जेलों में कितने कैदी बंद हैं. उन्होंने बताया कि राज्य की जेलों में मौजूदा क्षमता 14,383 की है लेकिन 18 हजार से अधिक कैदी बंद हैं. भाजपा विधायक संपत अग्रवाल के सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि इस साल 31 जनवरी तक राज्य के केंद्रीय, जिला और उप जेलों में 14,383 की क्षमता के मुकाबले 18,442 कैदी बंद थे.'
उन्होंने बताया कि राज्य में पांच केंद्रीय जेल 20 जिला जेल और आठ उप जेल हैं. इन 33 जेलों में से, सभी पांच केंद्रीय जेलों, 14 जिला जेलों और पांच उप जेलों सहित 24 जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं. अन्य नौ जेलों में क्षमता से कम कैदी हैं. विजय शर्मा ने बताया कि रायपुर की केंद्रीय जेल में 1,586 की क्षमता के मुकाबले 3,076 कैदी हैं, जबकि दुर्ग की केंद्रीय जेल में 2006 की क्षमता के मुकाबले 2031 कैदी हैं.
उन्होंने बताया कि बिलासपुर की केंद्रीय जेल में 2,870 कैदी हैं, हालांकि इसमें केवल 2,290 को रखने की सुविधा है. जगदलपुर (बस्तर) के केंद्रीय जेल में 1,462 कैदी और अंबिकापुर (सरगुजा) के जेल में 2,013 कैदी हैं. जबकि क्षमता क्रमशः 1451 और 1320 है. अपने जवाब में गृह मंत्री ने बताया कि नौ जेलों में बैरक के निर्माण के लिए 1195 लाख रुपये मंजूर किए गए थे. इनमें अंबिकापुर और जगदलपुर स्थित केंद्रीय जेल, राजनांदगांव, कबीरधाम, सूरजपुर, जशपुर, गरियाबंद स्थित जिला जेल और मनेंद्रगढ़ और नारायणपुर में स्थित उप जेल शामिल हैं. (PTI इनपुट के साथ)
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