महिलाओं के लिए असुरक्षित बना राजस्थान. (सांकेतिक तस्वीर)
डीएनए हिंदी: देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले बढ़े हैं. हाल ही में गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने देश मे घटित अपराधों की सालाना रिपोर्ट 2021 जारी की है. पिछले पांच सालों के मुकाबले रेप के मामले मामूली कमी देखी गई है. मगर अभी भी देश में रोजाना 86 रेप के मामले सामने आते हैं. इसमें से हर पांचवा मामला राजस्थान से रिपोर्ट होता है. आइए जानते हैं देश की बेटियों के लिए आपका राज्य कितना सुरक्षित है.
रेप के मामलों में आई मामूली कमी पिछले पांच सालों में देश में रेप के मामलो में मामूली कमी आई है. साल 2021 में देश रेप के 31,677 मामले दर्ज किए गए थे जो कि साल 2017 में 32559 थे. वहीं अगर क्राइम रेट (प्रति लाख आबादी पर मामले) के पैमाने पर आंका जाए तो साल 2017 में क्राइम रेट 5.2 थी जो कि साल 2021 में कम होकर 4.8 हो गई है.
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साल 2020 में कोविड लॉकडाउन से देश प्रभावित रहा था जिसकी वजह से आकड़ों में काफी कमी देखी गई थी. इसलिए राज्यवार तुलना करते हुए हमने साल 2019 को बेहतर आधार माना. राजस्थान में देश का हर पांचवा रेप, यूपी केरल में मामलों में कमी अगर राज्यवार आंकड़े की बात करें तो देश में राजस्थान (6337) में सबसे ज्यादा रेप के मामले दर्ज हुए हैं. इसके बाद देश में मध्यप्रदेश (2947), उत्तर प्रदेश(2845), महाराष्ट्र(2496) और असम (1733) सबसे ज्यादा रेप के मामले सामने आए हैं.
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यूपी में घटे हैं रेप के आंकड़े
बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अकेला राज्य रहा है जहां साल 2019 के मुकाबले मामलों में कमी आई है. साल 2019 में उत्तर प्रदेश में 3065 मामले दर्ज हुए थे. वहीं हालात में सबसे ज्यादा सुधार केरल में देखने को मिला है.
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साल 2019 में जहां रेप के 2023 मामले दर्ज हुए थे वहीं साल 2021 में रेप के मामले घटकर 771 रह गए. क्राइम रेट में चौकाएंगे इन राज्यों के नाम रेप या अन्य क्राइम के मामलों में आमतौर पर घटनाओं की संख्या सुर्खियां में रहती है.मगर हालातों के आकलन के लिए क्राइम रेट (प्रति लाख आबादी पर मामले) बेहतर आधार है.
इस पैमाने पर राजस्थान (16.4) पहले नम्बर पर है. इसके बाद चंडीगढ (13.3), दिल्ली (12.9), हरियाणा (12.3) और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां पर 10 रेप प्रति लाख आबादी से ज्यादा होते हैं. इसके अलावा क्राइम रेट के आधार देश से खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों हिमाचल प्रदेश(9.8),उत्तराखंड(9.6), गोवा (9.3),झारखंड (7.6),छत्तीसगढ़ (7.4), मध्य प्रदेश(7.2),उड़ीसा (6.4) और जम्मू कश्मीर शामिल हैं.
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