डीएनए हिंदी: ट्रांसजेंडर कम्युनिटी (Transgender Community) के लोग अब अगर सेक्स रिअसाइन्मेंट सर्जरी (Sex Affirmation Surgery) या 'सेक्स चेंज ऑपरेशन' कराना चाहते हैं तो उन्हें सरकारी मदद मिल सकती है. सरकार अब इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. आयुष्मान भारत योजना में अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी शामलि कर लिया गया है. सामाजिक न्याय मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच बुधवार को समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर हुआ है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने कहा है कि यह कदम इसलिए जरूरी था क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय को इलाज हासिल करने में बहुत दिक्कतें आती हैं. उन्हें सहानुभूति से ज्यादा अधिकार दिया जाना जरूरी है.
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आयुष्मान भारत योजना की क्या है मदद राशि?
आयुष्मान भारत योजना में एक परिवार को 5 लाख का कवरेज मिलता है. ट्रांसजेंडर शख्स को इतनी ही वित्तीय मदद दी जाएगी. आंकड़ों के मुताबिक भारत में 4 लाख 80 हजार ट्रांसजेंडर हैं, जिनकी लिस्ट आयुष्मान भारत लाभार्थियों में जोड़ी जा रही है.
सेक्स रिअसाइन्मेंट सर्जरी करा सकते हैं ट्रांसजेंडर
अब ट्रांसजेंडर इस योजना के तहत सेक्स रिअसाइन्मेंट सर्जरी या 'सेक्स चेंज ऑपरेशन' करा सकते हैं. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी.
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ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पहला करार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को एमओयू की सराहना करते हुए इसे देश में अपनी तरह का पहला करार बताया और कहा कि यह ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए अधिकार तथा सम्मानपूर्ण स्थान सुनिश्चित करेगा.
उन्होंने कहा कि एमओयू से देशभर में ट्रांसजेंडर वर्ग के उन लोगों को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा जिनके पास नेशनल पोर्टल द्वारा जारी ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र हैं.
किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे ट्रांसजेंडर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रति वर्ष प्रति ट्रांसजेंडर के लिए पांच लाख रुपये का बीमा कराएगा. मनसुख मांडविया ने कहा कि ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए मौजूदा आयुष्मान भारत के साथ ही एक समग्र पैकेज तैयार किया जा रहा है.
इसके तहत इस श्रेणी से जुड़े लोग देशभर में ऐसे किसी भी अस्पताल में उपचार करा सकेंगे जो आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के पैनल में हैं और जहां संबंधित पैकेज उपलब्ध है. इस योजना में उन सभी ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्हें केंद्र और राज्य प्रायोजित अन्य ऐसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो.
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