वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 'श्वेत पत्र' पर चर्चा के दौरान विपक्ष को जमकर आड़े हाथ लिया. विपक्ष ने कहा था कि यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के बारे में लाया गया श्वेत पत्र निराधार है. अब निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा है कि हर घोटाले का सबूत है और श्वेत पत्र एक गंभीर दस्तावेज है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल के कार्यकाल में हर साल औसतन एक बड़ा घोटाला हुआ. निर्मला सीतारमण ने कहा कि UPA सरकार एक आंदोलनजीवी और भ्रष्टाचारजीवी सरकार थी जिसने 'जयंती टैक्स' को जन्म दिया था.
लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने कहा, "श्वेत पत्र पर विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं. इसमें CAG रिपोर्ट, न्यायालय के फैसलों समेत दस्तावेजी प्रमाण हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने 2015-16 में एक बयान में कहा था कि अर्थव्यवस्था के हालात पर श्वेतपत्र जारी करने के सुझाव आ रहे हैं लेकिन मैं देशहित में नहीं कर रहा क्योंकि इससे निवेशकों का विश्वास डगमगाएगा. UPA सरकार के समय हर साल भ्रष्टाचार का औसतन एक बड़ा घोटाला सामने आया."
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'आंदोलनजीवी बना रहे थे कानून'
निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, "कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार के समय NAC और आंदोलनजीवी कानून बना रहे थे, वह विपक्ष को मंजूर था, आज निर्वाचित सरकार श्वेतपत्र क्यों नहीं ला सकती. UPA के 10 साल के शासन में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया गया, पर्यावरण मंजूरियों में देरी की गई और नेतृत्व विफल रहा." निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि सोनिया गांधी यूपीए सरकार में 'सुपर प्राइम मिनिस्टर' थीं और उनकी अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) 'किचन कैबिनेट' से भी बदतर थी जो असंवैधानिक संस्था के रूप में कानून बनवा रही थी.
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उन्होंने दावा किया कि यूपीए सरकार में सेना गोला-बारूद और अन्य सैन्य साजो-समान की कमी से जूझ रही थी. सीतारमण ने यूपीए सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उस वक्त के रक्षा मंत्री एके एंटनी ने सीमावर्ती इलाकों में सड़कों के निर्माण नहीं होने की बात कही थी. उनके अनुसार, एंटनी ने तब कहा था कि बड़ी परियोजनाओं के लिए पैसे नहीं हैं और 1 अप्रैल (अगले वित्त वर्ष) तक का इंतजार करिए.'
'कांग्रेस के DNA में है भ्रष्टाचार'
वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के समय में रक्षा परियोजनाओं में घोटाला होता था. उन्होंने 'अगस्ता वेस्टलैंड' मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि CAG ने तोपों की खरीद में विलंब के लिए सरकार की खिंचाई की थी. उन्होंने कहा, 'पिछले 10 वर्षों में रक्षा बजट दो गुना हो गया है.' सीतारमण ने कहा कि इस सरकार ने HAL को 4 लाख करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया है. उनका कहना था कि देश से 16 हजार करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात हो रहा है.
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सीतारमण ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार है. उन्होंने सवाल किया कि NAC के पास 710 सरकारी फाइल क्यों भेजी गईं थीं? वित्त मंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और विदेश के दौरे पर थे तो उस समय कांग्रेस नेता (राहुल गांधी) ने सरकार के लाए एक अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था. उन्होंने कहा, "ये लोग संस्थाओं पर लेक्चर दे रहे हैं. जब प्रधानमंत्री का अपमान किया गया था, उस वक्त क्यों नहीं पूछा गया?"
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