डीएनए हिंदीः नए साल पर अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ऐलान किया है कि राज्यों की तरह जल्द ही केंद्र सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicle) खरीदने के लिए सब्सिडी दे सकती है. इससे आम लोगों के लिए ईवी खरीदना काफी आसान हो जाएगा.
कई राज्य दे रहे सब्सिडी
बता दें कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों ने सब्सिडी का ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश में ईवी खरीदने पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है. दरअसल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार की है. ईवी को बढ़ावा देने से ना सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि कच्चे पर दूसरे देशों की निर्भरता भी कम हो जाएगी.
प्रति किमी खर्च होगा कम
डीजल और पेट्रोल की तुलना में ईवी चलाना काफी सस्ता पड़ता है. फिलहाल भारत में ईवी की कीमतें अधिक हैं लेकिन सरकार का मानना है कि जैसे-जैसे तकनीक बढ़ेगी यह सस्ती हो जाएंगी. इसके साथ ही प्रोडक्शन बढ़ने पर इसकी लागत और कम होगी. फिलहाल पेट्रोल और डीजल से प्रति किमी करीब 7 रुपये खर्च आता है जबकि ईवी में यही खर्च करीब 1 रुपये प्रति किमी है. इसके लिए सरकार देश के सभी प्रमुख शहरों में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है.
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