डीएनए हिंदीः केंद्र सरकार सभी सशस्त्र बलों के पेंशनर्स के लिए वन रैंक-वन पेंशन (One Rank One Pension) यानी ओआरओपी योजना लेकर आई थी. अभी इसका बकाया पेंशनर्स को नहीं मिली है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसके लिए लिए 15 मार्च, 2023 तक समय बढ़ाने की मांग की है. यह दूसरी बात है जब केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए समय की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 3 महीने का समय
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर बकाए जा भुगतान करने को कहा था. केंद्र ने अपनी नई याचिका में कहा कि रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) कार्यालय से रक्षा मंत्रालय के पूर्वसैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) ने मार्च 2022 में पेंशन के अगले संशोधन के लिये सारिणी तैयार करने को कहा था.
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याचिका में केंद्र ने क्या कहा
केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि सीजीडीए कार्यालय ने कुछ मुद्दे उठाए थे और विभाग से स्पष्टीकरण मांगा था. मुद्दों को जल्दी से हल करने के लिए, विभाग ने संबंधित हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाई और अप्रैल, 2022 में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किए गए. दोनों हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को शामिल करने के बाद, एक अंतिम कैबिनेट नोट तैयार किया गया था. कैबिनेट की मंजूरी के बाद, सीजीडीए को विभिन्न प्रकार की पेंशन टेबल तैयार करने की आवश्यकता होती है, जो स्वयं में समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसे 15 मार्च, 2023 तक और बढ़ाने की आवश्यकता है.
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