डीएनए हिंदी: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है. 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के अगले ही दिन से सेशन शुरू हो रहा है. तीन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत से बीजेपी का मनोबल काफी ऊंचा है. दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस भी सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश करेगी. हालांकि, विपक्ष को सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है. संसद सत्र शुरू होने के पहले ही दिन टीएमसी सांसद के कैश फॉर वोट मामले में एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. सूत्रों का कहना है कि कमेटी ने टीएमसी सांसद की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की है. अगर ऐसा होता है तो पहले दिन से ही सत्र खासा हंगामेदार हो सकता है.
4 राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों के एक दिन बाद से संसद सत्र शुरू हो रहा है और बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुमत मिला है. कांग्रेस के हिस्से में तेलंगाना की सफलता आई है. सरकार के पास अपनी नीतियों के बचाव के लिए अब और मजबूत ग्राउंड है जबकि लगातार हार की वजह से कांग्रेस के ऊपर अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाने का मौका नहीं है. हालांकि, विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे.
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ED के छापे, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी विपक्ष
विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं जिनमें सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग शामिल है. इसके अलावा, विपक्षी नेताओं के घर दफ्तर पर ईडी के छापे का मामला कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मजबूती से उठाएंगे. महंगाई और बेरोजगारी के अलावा हाल ही में कनाडा और अमेरिका ने भारत पर सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया है. इस पर भी केंद्र सरकार को विपक्षी दल घेर सकते हैं.
महुआ मोइत्रा पर आएगा एथिक्स कमेटी का फैसला
बीजेपी और केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करने की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता पर भी सोमवार को ही फैसला हो सकता है. कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. सूत्रों का कहना है कि कमेटी ने सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है. अगर ऐसा हकीकत में होता है तो पहले ही दिन से सदन में विपक्षी दल जमकर हंगामा कर सकते हैं.
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