डीएनए हिंदी: केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए मुस्लिम संगठन PFI (Popular Front of India) को बैन कर दिया गया है. केंद्र सरकार के एक्शन के मुताबिक अगले 5 वर्षों तक PFI एक प्रतिबंधित संगठन होगा. वहीं अहम बात यह है कि केवल PFI ही नहीं बल्कि उसके कई सहयोगी संगठनों को भी मोदी सरकार (Modi Government) ने गैर कानूनी करार दिया है और इन संगठनों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
केंद्र सरकार के मुताबिक पीएफआई पर प्रतिबंध का सख्त एक्शन लिया गया है. वहीं इसी आदेश में PFI के अन्य सहयोगी संगठनों को भी गैरकानूनी बताया गया है. केंद्र सरकार ने PFI के सहयोगियों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्ग (NCHRO), नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन रिहैब फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है.
आपको बता दें कि PFI के एक इस्लामिक संगठन है जिस पर देश में सबसे सांप्रदायिक हिंसा फैलाने से लेकर इस्लामिक कट्टरता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं जिसके चलते कई राज्यों में इस संगठन को बैन भी कर दिया गया था. वहीं ये सभी राज्य केंद्र सरकार से भी PFI पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे थे.
वहीं अहम बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में दो बार PFI के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ED, NIA आदि ने छापेमारी कर अहम सबूत जुटाए थे और संगठन के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था. केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने की कार्यवाई को लेकर यह माना जा रहा है कि एजेंसियों द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर PFI को बैन किया गया है.
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