'अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस' PM Modi बोले- बंगाल में सबसे ज्यादा खिलेगा कमल

Written By अनामिका मिश्रा | Updated: May 28, 2024, 01:33 PM IST

लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की है.

INDIA bloc पर "वोट बैंक की राजनीति" में शामिल होने का आरोप लगाते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की है. अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था.

PM Modi ने कही ये बात 
PM Modi ने कहा, "मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सचेत करना चाहता हूं क्योंकि उन्हें अंधेरे में रखकर विपक्ष उन्हें लूट रहे हैं. चुनाव एक ऐसा समय है, जब मुझे देशवासियों को सबसे बड़े संकट के बारे में जागरूक करना चाहिए." इसलिए मैं लोगों को यह समझाता रहा हूं.'

उन्होंने आगे कहा कि भारत के संविधान की मूल भावना का उल्लंघन किया जा रहा है और वो भी वोट बैंक की राजनीति के लिए. जो लोग खुद को दलितों, आदिवासियों का हितैषी कहते हैं, वे असल में उनके कट्टर दुश्मन हैं. 

कांग्रेस पर साधा निशाना
पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI के साथ बातचीत में आरक्षण पर कांग्रेस पार्टी के रुख के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, जो उनके घोषणापत्र जारी करने के बाद उनके सामने साफ हो गई. उन्होंने घोषणापत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दोहराते हुए इसे मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण की छवि बताया है.  उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 अप्रैल को जारी अपने घोषणापत्र, 'न्याय पत्र' में उल्लेख किया है कि वह एससीएस, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी.

पीएम मोदी ने कहा, "इस घोषणापत्र ने मुझे एक और झटका दिया और तभी जब मैंने पहला घोषणापत्र देखा तो सबसे पहले सोचा कि था कि इस घोषणापत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है. इसलिए दो-तीन दिन तक उन्होंने सोचा कि इस पर प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है." जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तब मैंने एक-एक करके बोलना शुरू किया. साथ ही प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी निविदाएं आरक्षित करने के कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव की आलोचना की.