PM Modi के विदेशी दौरों पर 5 साल में आया कितना खर्च?, सरकार ने दिया जवाब

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Dec 09, 2022, 11:37 PM IST

PM Modi के विदेशी दौरों को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठते रहे हैं. (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों पर अक्सर विपक्षी दल निशाना साधते हैं. सरकार इससे देश के कूटनीतिक संबंध मजबूत होने का दावा करती है.

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के विदेशी दौरे अक्सर चर्चा का विषय रहते हैं. विपक्षी दल इन दौरों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे तंज भी कसते रहते हैं. साथ ही इनमें होने वाले खर्च को लेकर भी सवाल उठाया जाता है. सरकार ने शुक्रवार को राज्य सभा (Rajya Sabha) में पिछले 5 साल के दौरान प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर किए गए खर्च का ब्योरा पेश किया. विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन (V Muraleedharan) ने राज्य सभा को बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इन विदेशी दौरों से भारत को अपनी वैश्विक साझीदारों के साथ रिश्ते मजबूत करने में मदद मिलती है. साथ ही इंटरनेशनल इश्यूज पर देश का ग्लोबल एजेंडा भी आकार लेता है.

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किस दौरे पर कितना खर्च

मुरलीधरन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के हालिया G20 समिट के लिए इंडोनेशिया जाने पर सरकार ने 32,09,760 रुपये खर्च किए थे, जबकि इससे पहले 26 से 28 सितंबर के बीच पीएम के जापान जाने के दौरान 23,86,536 रुपये का खर्च आया था. प्रधानमंत्री ने इस साल की शुरुआत में यूरोप का दौरा किया था. मुरलीधरन ने ऊपरी सदन को बताया कि उस दौरे पर 2,15,61,304 रुपये का खर्च किया गया था, जबकि साल 2019 में 21 से 28 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर 23,27,09,000 रुपये का खर्च आया था. 

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माकपा सांसद ने मांगा था खर्च का ब्योरा

प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों पर आने वाले खर्च का ब्योरा माकपा सांसद एलामारम करीम (Elamaram Kareem) ने मांगा था. मुरलीधरन ने इसका जवाब देने के साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे राष्ट्रहित के हिसाब से बेहद अहम हैं, जो विदेश नीति से जुड़े ऑब्जेक्टिव्स को लागू करने में मदद करते हैं. उन्होंने कहा, इन दौरों से हमारे विदेशी साझीदारों को जलवायु परिवर्तन, सीमापार अपराध, आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी समेत तमाम क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भारतीय रुख को समझने में मदद मिलती है. साथ ही इनसे दूसरे देशों के साथ नजदीकी संबंधों में मजबूती लाने और क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर भारत का हस्तक्षेप बढ़ाने में भी मदद मिल रही है. 

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