डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात में व्यापारियों को संबोधित किया. इस मौके पर पीएम मोदी (Narendra Modi) ने व्यापारियों से कहा कि उनकी सरकार ने इन 8 सालों में ब्रिटिश सरकार (British Government) के जमाने के 2,000 पुराने कानूनों को खत्म किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन कानूनों की वजह से छोटे-मोटे मामलों में भी व्यापारियों को जेल जाना पड़ जाता था. उन्होंने व्यापारियों से भी कहा कि अभी और कानून खत्म करने हैं, अगर उन्हें किसी कानून में कोई गड़बड़ी लगती हो तो बताएं, ऐसे कानूनों को भी खत्म कर दिया जाएगा.
पीएम मोदी ने कहा कि कारोबार सुगमता के मामले में भारत की रैंकिंग बेहतर बनाए रखी गयी है. 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है. मोदी ने गुजरात के जामनगर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में कारोबार सुगमता को लेकर विश्वबैंक की सालाना रैंकिंग में भारत की स्थिति पिछले पांच साल में 142 से सुधरकर 63 पर आ गई है. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका इरादा देश को कोराबार सुगमता की रैंकिंग में शीर्ष 50 में लाना है.
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'किसी काम के नहीं थे पुराने कानून'
पुराने कानूनों के संबंध में पीएम मोदी ने कहा, 'ब्रिटिश शासन के समय से यह कानून चले आ रहे थे, जिनका कोई मतलब नहीं रह गया था. मैंने उसकी समीक्षा के लिए अपनी टीम को लगाया. मैं नहीं चाहता था कि छोटे-मोटे मामलों में व्यापारियों को जेल जाना पड़े. हमने पुराने पड़ चुके 2,000 कानूनों को समाप्त किया. मुझे इस मामले में और भी बहुत कुछ करना है. अगर यहां बैठे व्यापारियों को ऐसे किसी कानून के बारे में पता है, मुझे बताइए.'
परोक्ष रूप से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने कारोबार के माहौल में सुधार के मुद्दे की उपेक्षा की. मोदी ने कहा कि छोटे-छोटे मुद्दों पर किसी को जेल भेजना गुलाम मानसिकता को दर्शाता है और उन्होंने इस तरह की सोच से छुटकारा पाने के लिए एक अभियान शुरू किया है. उन्होंने कहा, 'पहले कारोबार सुगमता की बात ही नहीं होती थी. हमने कानून में बदलाव किया, जिससे भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ.'
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8 साल में पांचवें नंबर पर आ गई इकोनॉमी
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो अब पांचवें स्थान पर आ गया है. उन्होंने गुजरात की नई औद्योगिक नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह राज्य की यात्रा को विकास के पथ पर आगे ले जाएगी और लाखों नौकरियां पैदा करने में मदद करेगी. मोदी ने कहा, 'इसमें (औद्योगिक नीति) स्टार्ट-अप और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लिए व्यवस्था की गई है, उन्हें बहुत फायदा होगा. इससे कई युवा उद्यमी बनेंगे और लाखों रोजगार पैदा करेंगे. युवाओं को नई औद्योगिक नीति का अध्ययन करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए.'
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