डीएनए हिंदी: हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Elections) से ठीक पहले आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने बड़ा दांव खेला है. पंजाब में पुरानी पेंशन लागू (Old Pension Scheme) करने का फैसला करने के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों राज्यों के लिए भी ऐलान कर दिया है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा है कि पंजाब सरकार (Punjab Government) ने अपना वादा निभाया है. AAP ने कहा है कि अगर वह हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव जीतती है तो वह यहां भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी.
पंजाब सरकार की कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को मंजूरी दे दी है. इस पर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, 'हमने पंजाब को वादा किया था कि पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे. आज भगवंत मान जी ने वादा पूरा किया. पंजाब के सभी कर्मचारियों को बधाई. नई पेंशन योजना नाइंसाफी है. पूरे देश में फिर से OPS लागू होनी चाहिए. हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जनता मौका देगी तो वहां भी OPS लागू करेंगे.'
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पंजाब में लागू होगी OPS
इससे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक वीडियो जारी करके कहा, 'हम अपने वादे के मुताबिक पंजाब के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं. हमने कर्मचारियों से बातचीत के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया, ताकि कर्मचारियों को इसका फायदा मिले. इससे वे निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकेंगे.' इसी के साथ भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 6% डीए की किस्त के भुगतान को भी मंजूरी दे दी है.
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आपको बता दें कि पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जमकर ताकत झोंक रही है. हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना काफी असरदार हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने तुरंत कह दिया है कि अगर हिमाचल में AAP की सरकार बनती है तो वहां भी OPS को लागू किया जाएगा. दरअसल, हिमाचल प्रदेश में रिटायर्ड पेंशनरों की संख्या लगभग 2.25 लाख है. इनमें से 1.5 लाख लोग नई योजना के तहत पेंशन पाते हैं.
AAP ने गुजरात-हिमाचल में खेला बड़ा दांव
बीजेपी लगातार आर्थिक हालात का हवाला देकर पुरानी पेंशन योजना की बहाली से बच रही है. इसी को देखते हुए AAP ने बड़ा दांव खेला है. कांग्रेस भी OPS का वादा कर रही है और वह यह भी दिखा रही है कि राजस्थान जैसे राज्यों में वह ऐसा कर भी चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश पर लगभग 7,000 करोड़ रुपये का कर्ज है. ऐसे में OPS लागू करने से 600 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा.
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