डीएनए हिंदी: इस साल छत्तीसगढ़ में चुनाव (Chhatisgarh Election 2023) होने वाले हैं और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के साथ खुद राहुल गांधी भी काफी मेहनत कर रहे हैं. सोमवार को उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और फिर बिलासपुर से रायपुर तक ट्रेन से भी गए. इस दौरान उन्होंने ट्रेन में आम लोगों के बीच बैठकर उनसे बातचीत की. उनके साथ कई और कांग्रेस नेता भी नजर आ रहे थे. रविवार को राहुल ने जयपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एक छात्रा की स्कूटी के पीछे बैठकर सफर किया था. कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से यह वीडियो जननायक कैप्शन के साथ शेयर किया गया है. छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है लेकिन सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली.
राहुल गांधी ने स्लीपर कोच में यात्रियों के साथ सफर किया और आसपास बैठे लोगों से बातचीत करते दिखे थे. इतना ही नहीं कुछ युवा उनके पास सेल्फी लेने के लिए आए तो उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाई. एक छात्रा से वह कुछ बातचीत करते दिख रहे हैं. इस साल राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं और अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है. तीनों राज्यों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच माना जा रहा है.
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रायपुर से बिलासपुर इंटरसिटी ट्रेन में की यात्रा
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, राहुल गांधी सोमवार (25 सितंबर) को बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के परसदा गांव में थे. वहां उन्होंने राज्य सरकार के आवास न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और उसके बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित किया था. बताया जा रहा है कि उनके ट्रेन से सफर करने की जानकारी पहले से ज्यादा लोगों को नहीं दी गई थी ताकि कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ न जुटे. राहुल प्रदेश के सीएम और प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और रायपुर जाने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी.
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सहयात्रियों से बातचीत करते दिखे राहुल गांधी
राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पार्टी के प्रदेश प्रमुख दीपक बैज और अन्य नेता भी ट्रेन से सफर करते हुए नजर आए. राहुल ने सीट पर बैठी एक छात्रा से भी कुछ बात की है. बता दें कि इस महीने की शुरुआत में रेलवे ने छत्तीसगढ़ के लिए कई ट्रेन बंद कर दी हैं जिसका प्रदेश में भारी विरोध भी हो रहा है. कांग्रेस इसे बदले की भावना से कार्रवाई बता रही है जबकि मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला रेलवे बोर्ड का है.
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