डीएनए हिंदी: राजस्थान विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं और अशोक गहलोत सरकार सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है. इसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस योजना के तहत जन आधार कार्ड धारक परिवारों की लड़कियों-महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिा जाएगा. इस योजना के तहत सरकार ने 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री में मोबाइल फोन देने वाली है. साथ ही महिलाओं को सरकार की ओर से इंटरनेट भराने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे. इसके तहत पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फ्री में मोबाइल फोन दिए जाएंगे. स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के साथ महिलाओं को भी स्मार्टफोन मिलेगा.
बजट सत्र के दौरान की गई थी घोषणा
बता दें कि अशोक गहलोत सरकार ने 2022-23 बजट के दौरान जन आधार कार्डधारक परिवारों की महिला मुखिया के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लाने का वादा किया था. इसके तहत 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया कदम है. इससे महिलाओं को डिजिटल की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलने का मौका मिलेगा.
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इस तरीके से आपको मिल सकता है स्मार्टफोन
पहले चरण में कुल 40 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे. इस योजना के तहत, सरकारी स्कूल में 10वीं या 12वीं क्लास या उच्च शिक्षण के लिए महाविद्यालय, आईटीआई, या पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों को स्मार्ट फोन मिलेंगे. इसके अलावा, एकल नारी और पेंशन पा रही महिलाओं, मनरेगा में वर्ष 2022-23 में 100 दिन काम करने वाले और शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का काम पूरा करने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं. अगर जनाधार कार्ड धारक महिला मुखिया की मौत हो गई हो तो, ऐसी स्थिति में मुखिया के 18 साल से बड़े बेटे-बेटी को स्मार्ट फोन दिया जाएगा.
स्मार्टफोन पाने के लिए करनी होगी ये शर्तें पूरी
-सबसे पहले जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर वाला फोन लेकर नजदीकी शिविर में जाना होगा. वेबसाइट https://jansoochna.rajasthan.gov.in/CMS/CheckCMDigitalYojana पर जाकर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए जन आधार संख्या और श्रेणी चुनने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करना होगा.
- सभी लाभार्थियों को अपने साथ पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और छात्राओं को अपना एनरोलमेंट नंबर भी लेकर जाना होगा.
- शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जाएगा.
सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद और वेरिफिकेशन की पुष्टि के बाद महिलाओं के खाते में 6125 रुपये फोन के लिए और 675 रुपये सिम कार्ड और इंटरनेट-डाटा प्लान के लिए दिए जाएंगे. अगर कोई महिला सस्ता स्मार्टफोन खरीदती हैं तो बचे हुए पैसे उनके ई-केवाईसी में बचे रहेंगे. सीएम ने यह भी कहा है कि अगर महिलाओं को पसंद का स्मार्टफोन न मिले तो उन्हें कैश दिया जाएगा.
राज्य सरकार इसे महिलाओं के सशक्तीकरण का कदम बता रही है लेकिन चुनावी नफा-नुकसान से जोड़कर भी देखा जा रहा है. महिलाओं को स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़कर सरकार युवाओं और महिलाओं के कोर वोटर को खुश रखने की कोशिश कर रही है. हालांकि यह तो चुनाव बाद के नतीजों से ही पता चलेगा कि सरकार को इस योजना का कितना फायदा वोटों के लिहाज से मिलता है.
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