नोएडा में इन लोगों के फ्लैट की होने वाली है रजिस्ट्री, जानिए कैसे तय हुआ नाम

Written By नीलेश मिश्र | Updated: Jan 25, 2024, 11:46 AM IST

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Noida Flat Registry: नोएडा में लंबे समय से अटकी पड़ी रजिस्ट्री जल्द ही शुरू होने वाली है और लगभग एक हजार खरीदारों को इसका फायदा मिलेगा.

डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में रजिस्ट्री जल्द ही शुरू होने वाली है. लंबे समय से रजिस्ट्री रुके होने के कारण फ्लैट खरीदने वाले लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था. रजिस्ट्री की शुरुआत 1084 फ्लैट की रजिस्ट्री के साथ होगी जिनके लिए मंजूरी मिल गई है. इन फ्लैट खरीदारों को कब्जा पहले ही मिल चुका है.

अमिताभ कांत कमेटी के सुझाव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने ही एक राहत पैकेज का ऐलान किया था. इसके तहत, 7 रियल एस्टेट कंपनियों को कहा गया था कि वे 60 दिन के अंदर अपने कुल बकाया का 25 प्रतिशत चुकाएं और बाकी के 75 प्रतिशत पैसे किश्तों में देते रहें. इन सभी ने यह राहत पैकेज स्वीकार कर लिया है जिससे कुल 1048 फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है. कमेटी के सुझावों से बिल्डर्स को जीरो पीरियड (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022) का फायदा मिला है जिससे इनके कर्ज को 20 से 24 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है. इसके तहत नोएडा अथॉरिटी को लगभग 100 करोड़ रुपये मिलेंगे.

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किसे मिलेगा फायदा?
जिन 7 बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के फ्लैट की रजिस्ट्री होनी है उनमें गुलशन होम्स, डिवाइन मीडोज, हाइड पार्क जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं. 

ये इस प्रकार हैं:-
हाइड पार्क, नोएडा सेक्टर 78
द गोल्डन पाम, नोएडा सेक्टर 168
डिवाइन मीडोज, नोएडा सेक्टर 108
एलीट होम्ज, नोएडा सेक्टर 77
ईको सिटी प्रोजेक्ट, नोएडा सेक्टर 75
हेलियोस, नोएडा सेक्टर 78
गुलशन इकेबाना, नोएडा सेक्टर 143

इसी महीने नोएडा अथॉरिटी ने लगभग 50 ऐसे बिल्डर्स के साथ मीटिंग की थी जिनके प्रोजेक्ट लंबे समय से लटके पड़े हैं. इस मीटिंग में इन बिल्डर्स के बकाया पैसों को फिर से कैलकुलेट किया गया और लगभग सभी को 21 प्रतिशत की राहत दी गई. इसके बाद, डिवाइन इंडिया इन्फ्रा ने 3.5 करोड़, कैपिटल इन्फ्राप्रोजेक्ट ने 1.65 करोड़, HR ओरेकल ने 8.2 लाख और एम्स आरजी एंजेल ने 99 लाख रुपये जमा करा दिए हैं.

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बता दें कि इन सोसायटी में लोगों ने 15 साल पहले फ्लैट खरीदे थे लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई. इसके चलते लोगों को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा. कई लोगों को फ्लैट का कब्जा भी 6-7 साल बाद ही मिल पाया था. लगभग 8000 करोड़ रुपये बकाया होने के कारण नोएडा अथॉरिटी ने लगभग 53 हजार फ्लैट की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी.

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