सुप्रीम कोर्ट
डीएनए हिंदी: इस साल देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इसे लेकर हर तरफ तरह-तरह की तैयारियां की चल रही हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अवसर को खास बनाने के लिए एक सलाह दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर कुछ अलग हटकर किया जाना चाहिए. इसमें अदालतों में आपराधिक मामलों के बोझ को कम करने के लिए कुछ खास कदम उठाना काफी अहम साबित हो सकता है.
जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ लंबे समय से आपराधिक मामलों में लंबित अपीलों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है. ऐसे में उन्होंने कहा कि यदि अदालत 10 साल के भीतर भी किसी मामले पर फैसला नहीं कर सकती है तो आदर्श रूप से उस कैदी को जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है. यह बिलकुल सही समय है जब विचाराधीन और उन कैदियों को जमानत पर रिहा करने के बारे में सोचा जाए जिन्होंने अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा काट लिया है.
ये भी पढ़ें- बिना पेपर दिखाए अरेस्ट कर सकती है ये संस्था, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई अधिकारों पर मुहर, आखिर है क्या ED?
पीठ के अनुसार, केंद्र को एक नीति विकसित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत करनी चाहिए, जहां कुछ श्रेणियों के तहत विचाराधीन और दोषियों को अच्छे आचरण के आधार पर एक निश्चित अवधि के बाद रिहा किया जा सकता है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते दोषी कैदियों की जमानत याचिकाओं पर उनकी अपील लंबित होने की सुनवाई में लंबी देरी पर नाराजगी जताई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हाईकोर्ट को इन पर कार्रवाई करना मुश्किल लगता है तो वह 'अतिरिक्त बोझ उठाने' और याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए तैयार है. जानकारी के मुताबिक, 853 लंबित आपराधिक अपीलें ऐसी थीं जहां याचिकाकर्ताओं ने 10 साल से ज्यादा जेल में बिताए.
ये भी पढ़ें- उपराष्ट्रपति के चुनाव की क्या है प्रक्रिया? कौन-कौन ले सकते हैं भाग, 10 पॉइंट में जानिए सबकुछ
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.