नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को नीट-यूजी के लिए तीन विशेषज्ञों की टीम गठित करने और सही उत्तरों पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वाली बेंच ने कहा कि जांच से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पेपर 4 मई से पहले लीक हुए होंगे. जिसके जवाब में सॉलिस्टर जनरल ने कहा कि प्रश्न पत्र कब मिले, ये अभी साफ नहीं हो पाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील पर संज्ञान लिया कि किसी विशेष प्रश्न के उत्तर के लिए अंक देने या न देने का फाइनल मेरिट लिस्ट पर असर पड़ता है. कोर्ट ने इस बात पर भी फोकस किया कि एक प्रश्न के दो सही उत्तर थे और एक सही विकल्प के लिए अंक दिए गए थे. उच्चतम न्यायालय ने IIT दिल्ली के विशेषज्ञों से मंगलवार दोपहर 12 बजे तक एक प्रश्न विशेष के सही उत्तर पर राय देने को कहा है.
IIT दिल्ली से कल 12 बजे तक मांगा जवाब
सीजेआई ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक से तीन सदस्यों की कमेटी बनाकर का निर्देश दिया और कहा कि मंगलवार दोपहर 12 बजे तक एक प्रश्न विशेष के सही उत्तर पर अपना जवाब दाखिल करें. मंगलवार को फिर इस मामले में सुनवाई होगी.
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'सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं'
वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कहा कि NEET से जुड़े मामले पर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए विपक्ष के आरोपों के संदर्भ में यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पिछले 7 वर्षों में 70 पेपर लीक हुए.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 4,700 केंद्रों पर हुई थी, लेकिन सिर्फ एक जगह बिहार में गड़बड़ी का मामला सामने आया. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया कि पिछले सात वर्षों में 70 पेपर लीक हुए हैं. इस पर प्रधान ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है. उनका कहना था, ‘पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है. चीफ जस्टिस इसकी खुद सुनवाई कर रहे हैं.'
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