सुप्रीम कोर्ट
डीएनए हिंदीः सुप्रीम कोर्ट में आज कई बड़े मामलों की सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट में कई केस पेंडिंग हैं जिन्हें निपटाने के लिए कोर्ट तेजी से काम कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने काम से लिहाज से पिछले दिनों एक रिकॉर्ड भी बनाया जिसमें कई अहम मामलों को निपटारा एक ही दिन में कर दिया. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सिटीजन चार्टर (Citizen Charter), कर्नाटक हिजाब मामला (Hijab Case), तलाक (Divorce System) और सीबीआई (CBI) से जुड़े मामलों की सुनवाई होनी है.
सरकारी विभागों में सिटीजन चार्टर लागू करने को लेकर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में देशभर के सभी सरकारी विभागों में सिटीजन चार्टर लागू करने को लेकर याचिका डाली गई है. इस मामले में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है. याचिका में कहा गया है कि लोगों को जरूरी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. कई बार यह भ्रष्टाचार का कारण भी बनता है. किसी भी काम को पूरा किए जाने को लेकर कोई समयसीमा भी तय नहीं है. ऐसे में सिटीजन चार्टर लागू होने से लोगों का काम कम समय में हो सकेगा.
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कर्नाटक हिजाब केस
कर्नाटक हिजाब मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था जिनमें उसने सभी छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म का पालन करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.
समान तलाक व्यवस्था
सभी धर्मों में एकसमान तलाक व्यवस्था लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस मामले में आ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. याचिका में सभी धर्मों के लिए शादी की उम्र को एकसमान करने, बच्चा गोद लेने और वसीयत से जुड़े नियम एकसमान करने की मांग की गई है. कोर्ट में इन्हें लेकर अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी. कोर्ट अब इन मामलों में एकसाथ सुनवाई कर सकता है.
CBI और ED निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आज ED और CBI निदेशकों का कार्यकाल से जुड़े मामले पर भी सुनवाई करेगा. दरअसल इन दोनों संस्थाओं के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति केंद्र सरकार को देने वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला समेत कई याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को रद्द करने की मांग की है.
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