Uttar Pradesh Social Media Policy: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसी नई Social Media Policy लेकर आई है, जिससे सोशल मीडिया पर देशविरोधी (Anti-National) या अभद्र पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की राह खुल जाएगी. इस नीति के लागू होने के बाद कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी कंटेंट पोस्ट करता है, तो उसे तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है. इसके उलट, सरकार ने यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव लोगों को आर्थिक लाभ देने की भी राह खोली है. अब जो व्यक्ति यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करेंगे, उन्हें विज्ञापन के रूप में 8 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा.
इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद जनता के लिए बनी जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है. इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं से संबंधित कंटेंट को शेयर करने वालों को विज्ञापन के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा.
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कैबिनेट की बैठक ने दी मंजूरी
योजना के तहत, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल एजेंसियों को उनके फॉलोअर्स की संख्या और पॉपुलैरिटी के आधार पर चार Categories में डाला गया हैं, जिनमें 30 हजार से लेकर 5 लाख रुपये प्रति माह तक का विज्ञापन मिलेगा. Youtube वीडियो और Podcasts के लिए 4 लाख से 8 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी. अश्लील या अभद्र कंटेंट पोस्ट करने पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जिससे आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है. IT Act की धारा 66E और 66F के अंतर्गत अब तक कार्रवाई होती रही है. सरकार की इस नई नीति को कैबिनेट की बैठक ने भी हरी झंडी दिखा दी है.
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