डीएनए हिंदी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे मजूदरों को लेकर मंगलवार को अच्छी खबर सामने आई. हादसे के 10 दिन बाद मजदूरों का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें मजदूर सुरक्षित नजर आ रहे हैं. सुरंग में फंसे मजदूर किस हाल में रह रहे हैं, वीडियो में उन्हें साफ देखा जा सकता है. रेस्क्यू कर रहे कर्मचारी वॉकी टॉकी के जरिए उनसे बात भी कर रहे हैं. बता दें कि एजेंसियों को सोमवार को एक 6 इंच की पाइप को श्रमिकों तक पहुंचाने में बड़ी सफलता मिली थी. जिसके जरिए मजदूरों को पहली बार दाल, खिचड़ी भेजी गई. 2 किमी लंबी सुरंग में फंसे मजदूरों निकालने के रेस्क्यू तेज कर दिया गया है.
वीडियो में मजदूर सुरंग में एक साथ खड़े और एक-दूसरे से बात करते दिखाई दे रहे हैं. इस बीच मलबे को आर-पार भेदकर डाली गई 6 इंच की पाइप के जरिए उन्हें खाना भेजा जा रहा है. मजदूरों के लिए दाल-खिचड़ी एक चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतलों में पैक कर भेजा जा रही है. रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि पाइपलाइन से खिचड़ी के अलावा दलिया, कटे हुए सेब और केले भेजे भी जा रहे हैं।.बचाव अभियान में जुटे सुरक्षा कर्मचारी निपू कुमार ने कहा कि संचार स्थापित करने के लिए पाइप लाइन में एक वॉकी-टॉकी और दो चार्जर भी भेजे गए हैं.
डॉक्टरों की सलाह से मजदूरों को दिया जा रहा खाना
श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए भारतीय वायुसेना की सी-17 और सी-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान से भेजी गईं 36 टन वजनी मशीनें जुटी हैं. वहीं सिलक्यारा सुरंग की ओर से अमेरिकन ऑगर मशीन से 'निकलने का रास्ता' बनाने का कार्य फिर शुरू हो गया है. अधिकारियों का कहना है कि उम्मीद है जल्द ही मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा. श्रमिकों से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने वाले चिकित्सक प्रेम पोखरियाल ने बचावकर्मियों को सलाह दी है कि मंगलवार को उन्हें भोजन में मूंग दाल की खिचड़ी भेजी जाएं जिसमें सोया बड़ी और मटर शामिल हों.
हाईकोर्ट ने भी लिया संज्ञान
बता दें कि 12 नवंबर को दीवाली वाले दिन यह हादसा हुआ था. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और उपायों पर सोमवार को जवाब मांग लिया. कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों से 48 घंटों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है. उच्च न्यायालय का यह निर्देश देहरादून स्थित गैर सरकारी संगठन समाधान द्वारा इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर आया है.
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