डीएनए हिंदी: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का ड्राफ्ट तैयार हो गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले ही हफ्ते ड्राफ्ट कमेटी इस कानून का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप सकती है. सूत्रों के मुताबिक, अगले ही हफ्ते विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस कानून को विधानसभा से पास करवाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो उथ्तराखंड ऐसा पहला राज्य हो जाएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का कानून पास होगा.
सूत्रों के मुताबिक, इस ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी कराए जाने संबंधी प्रावधान रखे गए हैं. साथ ही, इसे महिला केंद्रित बनाया गया है यानी इसमें महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कई कानूनों का प्रस्ताव रखा गया है. UCC के लिए उत्तराखंड सरकार ने 27 मई 2022 को एक कमेटी बनाई थी जिसका काम इसके लिए नियम तय करना था. इस कमेटी का कार्यकाल कई बार बढ़ाया भी जा चुका है.
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विशेष सत्र बुलाने की तैयारी
रिपोर्ट के मुताबिक, UCC के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी कानून की ड्राफ्टिंग का काम 20 जून को ही पूरा कर चुकी है. इसके बाद कई अहम बिंदुओं पर भी स्टडी की गई है. अब कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद दो हफ्तों के अंदर ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा. ऐसे में इसी सत्र में इसे पास करवाया जा सकता है. बीजेपी ने कई अन्य राज्यों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है.
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बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में रहा है. बीजेपी तमाम राज्यों में इस तरह का वादा कर चुकी है. लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बीजेपी इस UCC को जातिगत आरक्षण और INDIA गठबंधन की काट के रूप में भी पेश कर सकती है. बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है ताकि विपक्ष की चुनौतियों का सामना किसी ऐसे मुद्दे से किया जाए जिसकी कोई काट मौजूद न हो.
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