Waqf Board Act: केंद्र सरकार की तरफ से इस हफ्ते संसद में वक्फ एक्ट में बड़ा बदलाव किया जा सकता है. सरकार इस एक्ट में संशोधन करने के लिए संसद में एक बिल पेश करने जा रही है. इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड के अधिकारों, उसकी ताकतों और उसकी कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया जाएगा. माना जा रहा है कि इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड बेहद कमजोर हो जाएगी. सूत्रों से मिली सूचना के मुताबिक मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के उन अधिकारों पर खत्म करना चाहती, जिसके तहत बोर्ड किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' होने का दावा कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर शुक्रवार की शाम को ही कैबिनेट की तरफ से वक्फ एक्ट में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है.
बोर्ड पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव
विशेषज्ञों के मुताबिक इस बदलाव से यूपी और बिहार जैसे राज्यों में बड़ा प्रभाव पड़ेगा. इन राज्यों में वक्फ बोर्ड बेहद एक्टिव है. साथ ही बोर्ड के पास जामीन का बड़ा भाग उनके पास है. 2013 में यूपीए सरकार ने मूल एक्ट में बदलाव करके वक्फ बोर्ड को ज्यादा ताकतें प्रदान की थी. आपको बताते चलें कि वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8.7 लाख की संपत्ति है. कुल रकवा लगभग 9.4 लाख एकड़ का है. वक्फ एक्ट 1995 को वक्फ के द्वारा 'औकाफ' यानी वक्फ के रूप में दान की गई संपत्ति के तौर पर बनाया गया था.
इस एक्ट में हो सकते हैं ये 40 बदलाव
बिल में वक्फ एक्ट की धारा 9 और धारा 14 में बदलाव के प्रस्ताव.
वक्फ बोर्ड की ताकतों पर अंकुश लगाना.
बोर्ड की रूपरेखा में बदलाव के प्रस्ताव.
बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी प्रदान करने का प्रस्ताव.
बोर्ड की तरफ से किसी भी जमीन को वक्फ काी जमीन का दावा करने से पहले उसकी जांच को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव.
राज्य की वक्फ बोर्डों के द्वारा दावा किए गए विवादित जमीन की जांच को फिर से कराने का प्रस्ताव.
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