पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में मौजूद गार्डन रीज इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत ढह जाने से अभी तक कुल 6 लोगों की मौत हो गई है. कई अन्य लोग इस बिल्डिंग के मलबे में फंस गए हैं जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. हादसे के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुचीं और हालात का जायजा लिया. हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है. इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
शहर के मेयर फिरहाद हाकिम ने सोमवार को बताया कि घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है और यह इमारत अवैध रूप से बनाई जा रही थी. इस हादसे में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं. उन्होंने बताया कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक और लोगों के इमारत के मलबे में दबे होने की आशंका है. हाकिम ने बताया कि इमारत के प्रमोटर मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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अब तक 4 की मौत
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहर के पश्चिमी इलाके में अज़ान मुल्ला लेन में घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय निवासियों को अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. हाकिम ने कहा, "इस भीषण हादसे में आधी रात के करीब एक निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत ढह गई. दो लोगों की मौत हो गई है और कम से कम सात लोग घायल हुए हैं." अब तक इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4 तक पहुंच गई है.
एक अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से कम से कम 10 लोगों को बचाया गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा, "कोलकाता नगर निगम के गार्डन रीच इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत ढहने की खबर के बारे में जानकर दुख हुआ. हमारे महापौर, दमकल मंत्री, सचिव, पुलिस आयुक्त, नगर निकाय, पुलिस, दमकल और आपदा प्रबंधन अधिकारी तथा बचाव दल रात भर घटनास्थल पर मौजूद रहे. सरकार प्रत्येक मृतक और घायल व्यक्ति के परिजन को मुआवजा देगी. हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं और बचाव अभियान जारी रहेगा."
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इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होने की बात स्वीकार करते हुए हाकिम ने कहा, "वामपंथी शासन के बाद से यहां और कुछ अन्य इलाकों में यह एक चलन बन गया है." उन्होंने यह भी माना कि यह अधिकारियों की ओर से चूक हो सकती है कि वे इस पर नजर रखने में नाकाम रहे कि क्या इलाके में कानून के अनुसार निर्माण कार्य हो रहा है. हाकिम ने कहा, "यह स्थानीय पार्षद का काम नहीं है बल्कि नगर निकाय के अधिकारियों को नजर रखनी पड़ती है कि क्या कोलकाता नगर निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार निर्माण कार्य हो रहा है या नहीं."
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