बांग्लादेश में छात्र विद्रोह में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पूर्व मंत्रियों और सांसदों के नाम पर आवंटित राजनयिक पासपोर्ट (लाल पासपोर्ट) रद्द करने जा रही है. सरकार ने इस संबंध में जरूरी कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस संबंध में क्या करना है, यह तय करने के लिए बांग्लादेश के गृह मंत्रालय में संबंधित अधिकारियों से चर्चा हुई है.
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लाल पासपोर्ट धारक थीं
बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने यह सूचना दी. बताया जा रहा है कि अगले दो-एक दिनों के अंदर अपदस्थ सरकार के पूर्व मंत्रियों-सांसदों के नाम पर जारी लाल पासपोर्ट को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा. भारत में शरण लेने वाली बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक लाल पासपोर्ट धारक, एक राजनयिक पासपोर्ट थीं.
क्या होता है लाल पासपोर्ट
यदि राजनयिक पासपोर्ट (लाल पासपोर्ट) रद्द कर दिया जाता है, तो जिन पूर्व मंत्रियों-सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं या जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें सामान्य पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है. उस स्थिति में, अदालत का आदेश प्राप्त होने पर केवल एक सामान्य पासपोर्ट प्राप्त किया जाएगा. लाल पासपोर्ट को राजनयिक पासपोर्ट कहा जाता है. यह पासपोर्ट राज्य के प्रमुख, प्रधान मंत्री, कैबिनेट सदस्यों, संसद सदस्यों और उनके जीवनसाथियों को मिलता है.
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राजनयिक पासपोर्ट (लाल पासपोर्ट) धारकों को विदेश यात्रा के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है. संबंधित देश में उतरने के बाद उन्हें आगमन पर वीजा मिलता है. लाल पासपोर्ट या राजनयिक पासपोर्ट सभी देशों में लाल रंग के होते हैं.
(ढाका से सलीम रज़ा के इनपुट के साथ)
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