Farmers Protest: कौन हैं अजय मिश्रा? इस साल के किसान आंदोलन से क्या है नाता?

नीलेश मिश्र | Updated:Feb 13, 2024, 06:39 PM IST

Ajay Mishra and Ashish Mishra

Who is Ajay Mishra: एक बार फिर से किसान सड़कों पर हैं और बीजेपी सांसद और मंत्री अजय मिश्रा का नाम एक बार फिर से चर्चा में है.

पंजाब और हरियाणा के किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं. देश के कई राज्यों के किसान संगठन भी इन किसानों के समर्थन में उतर आए हैं. अपनी 13 मांगों को मनवाने के लिए ये किसान पंजाब से निकलकर हरियाणा होते हुए दिल्ली आ रहे हैं. हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने इन किसानों को रोकने के खूब इंतजाम भी किए हैं लेकिन अब ये इंतजाम फेल होते दिख रहे हैं. किसानों की इन 13 मांगों में लखीमपुर कांड पर न्याय की मांग है जिसका संबंध केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्र से भी है. इस केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र है जिसे गिरफ्तार भी किया गया था.

दरअसल, अक्टूबर 2021 में किसान लखीमपुर-खीरी में धरने पर बैठे थे. इसी दौरान वहां पहुंचे आशीष मिश्रा की कार को किसानों ने घेर लिया था. आशीष मिश्रा ने किसानों पर कार चढ़ा दी थी. इस घटना में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की जान गई थी. कार चढ़ाने के अलावा पथराव और लाठीबाजी भी हुई थी जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे. इस मामले में किसान लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हैं?

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कौन हैं अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा?
अजय मिश्रा 'टेनी' उत्तर प्रदेश की लखीमपुर-खीरी लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं. वह केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हैं. 2021 में इस घटना के बाद उनके इस्तीफे की भी मांग की गई थी लेकिन वह अपने पद पर बने रहे. हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जनवरी 2023 में इस शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था कि वह दिल्ली या यूपी में नहीं रह सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त 8 हफ्तों की सशर्त जमानत दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि जांच को प्रभावित करने पर जमानत रद्द की जा सकती है. हालांकि, जनवरी 2023 से ही आशीष मिश्रा की जमानत बार-बार बढ़ाई जा रही है. हाल ही में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा ने जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया था. बता दें कि आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया था.

आशीष मिश्रा को बार-बार जमानत मिलने का किसान विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि मामले पर तेजी से सुनवाई हो और लोगों की मौत के दोषियों को सजा दी जाए.

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