कौन हैं ED के अधिकारी Kapil Raj, जिन्होंने केजरीवाल और हेमंत सोरेन को किया अरेस्ट 

स्मिता मुग्धा | Updated:Mar 24, 2024, 07:42 AM IST

हेमंतसोरेन और अरविंद केजरीवाल

Kapil Raj Profile: प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले कुछ महीनों में हाई प्रोफाइल मामलों की जांच में दो राज्यों के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया है. दोनों सीएम को ईडी के वरिष्ठ अधिकारी कपिल राज ने गिरफ्तार किया. 

दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) और जमीन घोटाले के एक अन्य केस में दो राज्यों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल में है. केजरीवाल ने अब तक पद से इस्तीफा नहीं दिया है जबकि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है. इन दोनों की गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कपिल राज ने की है. अतिरिक्त निदेशक रैंक के अधिकारी राज इससे पहले भी भगोड़े नीरव मोदी समेत कई हाई प्रोफाइल केस की जांच कर चुके हैं. 

कौन हैं ED अधिकारी कपिल राज
साल 2009 बैच के आईआरएस (IRS) अधिकारी कपिल राज ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था. केजरीवाल से पहले उन्होंने इसी साल 31 जनवरी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी अरेस्ट किया था. हालांकि, गिरफ्तारी से कुछ देर पहले ही सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया था. कपिल राज को विभाग के तेज-तर्रार अधिकारियों में से गिना जाता है. 


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इंजीनियरिंग की डिग्री, यूपी के निवासी 
कपिल राज ने साल 2008 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले कपिल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. उन्हें पहले कस्टम्स एंड एक्साइज सेंट्रल ड्यूटी में तैनात किया गया था. 7 साल पहले ही उनकी नियुक्ति प्रवर्तन निदेशालय में हुई है. उन्होंने मुंबई में डिप्टी जोनल डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है. 

कई हाई प्रोफाइल मामलों की कर चुके हैं जांच 
प्रवर्तन निदेशालय में नियुक्ति के बाद से अब तक उन्होंने कई हाई प्रोफाइल केस की जांच की है. मुंबई में अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने भगोड़े अरबपति नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े केस की जांच की थी. पंजाब नेशनल बैंक केस की जांच करने वाली टीम में थे. झारखंड के अवैध खनन मामले और भूमि घोटाले की जांच का जिम्मा भी उन्हें सौंपा गया है, जिसमें हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए हैं. 

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Arvind Kejriwal Enforcement Directorate Hemant Soren Delhi Excise Policy