इस साल के बजट में भी भारत ने पड़ोसी और मुश्किल में पड़े मित्र देशों जैसे कि भूटान, बांग्लादेश वगैरह के लिए बड़ी सहायता राशि का ऐलान किया है.
भारत के बजट पर सिर्फ देश के लोगों की ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों की भी नजर रहती है. इसकी वजह है कि भारत अपने पड़ोसी देशों और मित्रों के लिए भी बजट में आम तौर पर सहायता राशि सुरक्षित रखता है. इस बार भारत ने अफगानिस्तान, म्यांमार जैसे देशों की मदद के लिए बड़ी राशि का ऐलान किया है. जानें, किस देश को इस बजट के बाद मिलेगी कितनी सहायता राशि.
बांग्लादेश की मदद राशि बढ़ाई
भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं. पीएम मोदी के नेतृत्व में यह संबंध लगातार मजबूत हो रहा है. इस साल बांग्लादेश के लिए 300 करोड़ की राशि आवंटित की गई है. पिछले साल की तुलना में यह राशि 100 करोड़ बढ़ाई गई है.
अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ की राशि
अफगानिस्तान के लिए इस बजट में 200 करोड़ की मदद राशि का ऐलान किया गया है. 2001 से ही भारत मानवीय आधार पर अफगानिस्तान की अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मदद कर रहा है. इस महीने ही भारतीय गेंहू भी पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचने वाले हैं. पिछले साल की तुलना में मदद राशि घटाई गई है. पिछले साल भारत ने अफगानिस्तान को 350 करोड़ की सहायता राशि दी थी.
मुश्किल दौर से गुजर रहे मालदीव की मदद
राजनीतिक अस्थिरता और कोविड महामारी की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है. मालदीव की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर आधारित है. भारत ने मालदीव की मदद के लिए भी इस बजट में सहायता राशि देने की घोषणा की है. पिछले साल की तुलना में इस साल सहायता राशि बढ़ाई गई है. बजट में मालदीव के लिए 360 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पिछले साल यह राशि 250 करोड़ थी.
म्यामांर को भी संकट से निपटने के लिए 600 करोड़
म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से अस्थिरता का माहौल है. कोविड महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और इसका असर भी म्यांमार पर पड़ा है. म्यांमार की चुनौतियों को देखते हुए भारत ने 600 करोड़ की सहायता राशि आवंटित की है. पिछले साल की तुलना में यह राशि बढ़ाई गई है. पिछले साल यह राशि 400 करोड़ की थी.
भूटान को इस साल भी बड़ी मदद करेगा भारत
भारत पड़ोसी राष्ट्र भूटना के विकास और अर्थव्यवस्था का आधार रहा है. इस साल भी भूटान के लिए 2266.24 करोड़ राशि आवंटित की गई है. पिछले साल यह राशि 3004.95 करोड़ थी. इसके अलावा, नेपाल के लिए 750 करोड़ रुपये की सहायता राशि दीगई है. खराब दौर से गुजर रहे श्रीलंका को 200 करोड़, मॉरिशस के लिए 900 करोड़, चाबहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
इनपुट: सिद्धांत सिब्बल