योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में भी एक्टिव मोड में हैं. पिछले 24 घंटे में उन्होंने 3 बड़े फैसले लेकर अपनी सोच स्पष्ट कर दी है.
योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल में सुपर एक्टिव मोड में हैं. वह लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं. पिछले 24 घंटों में उन्होंने 3 ऐसे ही फैसले लेकर अपनी सोच स्पष्ट कर दी है. अपनी सख्त प्रशासनिक छवि को बरकरार रखते हुए उन्होंने 3 मई तक के लिए सरकारी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है. अजान विवाद पर भी उन्होंने ऐसा ही फैसला लेकर अपनी मजबूत छवि दिखा दी है.
बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों के लिए बड़ा फैसला
बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को जमीन का आवंटन कर दिया गया है. यह योगी सरकार का नागरिकता कानून की दिशा में अपनी सोच स्पष्ट कर दी है. इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लाए गए नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) का भी जिक्र किया है. इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 के चुनावों के लिए वह अपनी पार्टी की पिच अभी से मजबूत कर रहे हैं.
अजान विवाद पर योगी का दो टूक निर्णय
इस वक्त देश भर में अजान मुद्दा छाया हुआ है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस विवादित मुद्दे पर अपनी कड़क प्रशासनिक छवि का उदाहरण पेश किया है. उन्होंने सीधा आदेश दिया है कि मस्जिदों में होने वाली अजान के लिए लाउडस्पीकर की आवाज परिसर तक ही रहनी चाहिए. सीएम योगी ने यह आदेश जारी कर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उनकी रुचि तुष्टिकरण नहीं बल्कि कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करने पर है.
सरकारी अधिकारियों की 3 मई तक छुट्टी रद्द
योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के पीचे उनकी कुशल प्रशासनिक छवि भी है. त्योहारों के मौसम को देखते हुए सीएम ने आज अहम निर्देश दिया है. उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों की छुट्टी 4 मई तक के लिए रद्द कर दी गई है. प्रदेश में पर्वों को लेकर अधिकारियों की छुटि्टयां रद्द करने का निर्देश दिया है. कमिश्नर, डीएम, एसपी से लेकर निचले स्तर तक के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की तमाम छुटि्टयां रद्द 4 मई तक रद्द कर दी गई हैं. छुट्टी पर गए अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर लौटने का आदेश जारी किया गया है. अक्षय तृतीय 3 मई को होना है। वहीं, चांद दिखने की स्थिति में ईद भी 3 मई को हो सकता है. यूपी में ये दोनों ही त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं.
सख्ती के साथ सरकारी अधिकारियों को सुविधा भी
योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में सरकारी कर्मचारियों को एक माह का आकस्मिक अवकाश देने का फैसला लिया है. अगर किसी कर्मचारी को कोविड-19 का इंफेक्शन होता है तो यूपी सरकार की ओर से उन्हें इलाज और इस बीमारी से निजात के लिए अधिकतम एक माह की छुट्टी की मंजूरी देगी. इस फैसले के साथ उन्होंने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.
अहम फैसले लेकर खींची बड़ी लकीर
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में ये बड़े फैसले लेकर अपनी लकीर लंबी की है. इन सभी फैसलों के पीछे बड़े राजनीतिक संकेत भी हैं. राजनीतिक विश्लेषक इसे 2024 लोकसभा चुनावों के लिए अभी से की जा रही तैयारी मान रहे हैं. बांग्लादेशी हिंदुओं को जमीन आंवटन कर सीएम ने नागरिकता संशोधन कानून पर भी अपनी स्पष्ट सोच जाहिर कर दी है. सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती के साथ ही राहत का ऐलान कर एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश है. अजान विवाद पर सीएम ने अपनी और पार्टी की स्पष्ट सोच जाहिर कर दी है.