डीएनए हिंदी: दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की तरफ से दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार केंद्र सरकार से छीनकर दिल्ली सरकार के हवाले करने के बावजूद विवाद अभी गर्माया हुआ है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों का आरोप है कि उपराज्यपाल अब भी राज्य सरकार की तरफ से भेजी जाने वाली फाइलों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं. इसी विरोध में केजरीवाल सरकार के पांच मंत्री शुक्रवार दोपहर को उपराज्यपाल आवास के बाहर करीब डेढ़ घंटे तक धरने पर बैठे रहे. इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनसे मुलाकात की. मुलाकात करने के बाद बाहर निकले केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर ऑर्डिनेंस के जरिये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की साजिश रचने का आरोप लगाया है. हालांकि इस मुलाकात के थोड़ी देर बाद उपराज्यपाल ने सर्विसेज सेक्रेटरी को बदलने की फाइल को हरी झंडी दे दी है. उन्होंने सर्विसेज सेक्रेटरी की अतिरिक्त जिम्मेदारी IAS एके सिंह को देने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है.
अंदर जाने से पहले भी कही थी यही बात
अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात से पहले भी केंद्र सरकार पर ऑर्डिनेंस लाने की साजिश के आरोप लगाए थे. उन्होंने अपने ट्वीट में कई सवाल उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से पूछे थे. उन्होंने लिखा था, एलजी साहिब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं? दो दिन से सर्विसेज सेक्रेटरी को बदलने की फाइल साइन क्यों नहीं की है? कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले हफ्ते ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाली है? क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है? क्या LG साहिब ऑर्डिनेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए फाइल साइन नहीं कर रहे?
बाहर निकलने के बाद कही ऐसी बात
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा, एलजी साहब से सर्विसेज सेक्रेट्री की फाइल को लेकर बात हुई है. उनसे पूछा है कि आप सर्विसेज सेक्रेटरी वाली फाइल कब कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि जल्द कर रहे हैं. मैं कहना चाहता हूं कि सर्विसेज सेक्रेटरी बेहद अहम होते हैं. सभी प्रशासनिक फेरबदल उन्हीं के जरिए होते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार की तरफ से सर्विसेज सेक्रेटरी को बदलने के लिए दो दिन पहले भेजी गई फाइल को एलजी अब तक लेकर बैठे हुए हैं. इसके बाद उन्होंने दोबारा केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस की बात उठाई. उन्होंने कहा, मुझे ये बात अफवाह साबित होने की उम्मीद है. अगर ये ऐसा करते हैं तो ये दिल्ली और देश के लोगों के साथ धोखा होगा. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश का सबको सम्मान करना चाहिए.
इससे पहले धरने पर बैठे ये 5 मंत्री
उपराज्यपाल की तरफ से दिल्ली सरकार की फाइलों को मंजूर नहीं करने पर शुक्रवार शाम को 5 मंत्री उनके आवास के बाहर धरने पर बैठ गए. धरने पर बैठने वाले मंत्रियों में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, आतिशी, इमरान हुसैन और कैलाश गहलोत शामिल रहे.
गोपाल राय ने चीफ सेक्रेटरी पर लगाया ये आरोप
उपराज्यपाल से मिलकर निकलने के बाद मंत्री गोपाल राय ने कहा, LG साहब को साफ-साफ शब्दों में बताया है कि 16 तारीख़ को चीफ सेक्रेट्री नरेश कुमार (Delhi Chief Secretary Naresh Kumar) ने मेरे ऑफिस में मुझे जान से मारने की धमकी दी है. एलजी ने इस मसले पर कार्रवाई करने की बात कही है.
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