Punjab के मुख्यमंत्री तो बन गए भगवंत मान लेकिन इन वादों को पूरा करना है असली चुनौती

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Mar 17, 2022, 07:43 AM IST

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. 

पंजाब सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है. सीएम भगवंत मान ने वादा किया है कि वह हर महीने 25 लाख लोगों को नौकरियां देंगे.

डीएनए हिंदी: पंजाब (Punjab) की कमान भगवंत मान (Bhagwant Mann) संभाल चुके हैं. पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी (AAP) की एंट्री ने बहुत कुछ बदल दिया है. पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री से जनता को उम्मीद है कि क्रांतिकारी बदलाव करेंगे. अब अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में दावेदारी प्रबल हो गई है.

पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में ऐसी सरकार आ गई है जो केंद्र में मोदी सरकार (Modi Government) के शासन में सहयोग नहीं कर सकती है. भगवंत मान ने वादा किया है कि वह पंजाब में हर महीने 25 लाख नई नौकरियों का सृजन करेंगे और 1 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपये की वित्तीय मदद देंगे. पंजाब सरकार पर करीब 3 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय कर्ज भी है.

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भगवतं मान के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 2 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. समारोह शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कलां में आयोजित किया गया था. ध्यान देने वाली बात यह है कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह के परिवार का एक भी सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ.

पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लीनिक बनाने का वादा

आम आदमी पार्टी का पहला वादा पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लीनिक बनाने का है जहां लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा. दिल्ली में AAP सत्ता में है लेकिन 2015 से अब तक केवल 500 मोहल्ला क्लीनिक ही बना पाई है. इसलिए, पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लीनिक बनाना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. 

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हर महिला को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद


दूसरा वादा 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का था. पंजाब में ऐसी महिलाओं की संख्या करीब एक करोड़ है. यानी सिर्फ इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार को हर महीने 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. आंकड़ों पर गौर करें तो पंजाब सरकार हर महीने पंजाब पुलिस पर इतना पैसा खर्च नहीं करती है. वित्त वर्ष 2021-2022 में पंजाब पुलिस का सालाना बजट करीब 5,700 करोड़ रुपये था.

नशा मुक्ति अभियान पर संकट!

तीसरा वादा था कि AAP सरकार एक महीने में पंजाब को नशा मुक्त कर देगी. इसके लिए सरकार को पुलिस विभाग पर अपना खर्च बढ़ाना होगा. अगर सरकार ऐसा करती है तो उनके लिए 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देना मुश्किल होगा.

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