डीएनए हिंदी: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने असम (Assam) में कानून-व्यवस्था में सुधार और उग्रवादी संगठनों के साथ हुए शांति समझौतों का हवाला देते हुए मंगलवार को उम्मीद जताई है कि जल्द ही पूरे राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को हटा लिया जाएगा.
सुरक्षा स्थितियों में सुधार के साथ ही केंद्र सरकार ने पहले भी AFSPA के तहत आने वाले अशांत क्षेत्रों को धीरे-धीरे घटाना शुरु किया था. केंद्रीय गृह मंत्री दो दिवसीय असम दौरे पर हैं.
हिंसा और उग्रवाद से आजाद होगा असम
असम पुलिस को मंगलवार को प्रेसीडेंट्स कलर से सम्मानित करने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा, 'केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के प्रयासों के कारण अधिकतर उग्रवादी संगठनों ने शांति समझौता किया है और वह दिन भी अब दूर नहीं जब पूरा राज्य उग्रवाद और हिंसा से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा.'
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अमित शाह ने कहा, 'सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 23 जिलों से पूरी तरह और एक जिले से आंशिक रूप से हटा दिया गया है. मुझे विश्वास है कि पूरे राज्य से इसे जल्द हटा दिया जाएगा.'
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उग्रवाद से बेहतर तरीके से निपटा असम!
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट आए हैं, उनके पुनर्वास के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें काम कर रही हैं. असम पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है. इसने उग्रवाद, सीमा संबंधी मुद्दों, हथियारों, मादक पदार्थ और मवेशियों की तस्करी, गैंडों का शिकार और जादू टोना जैसे सामाजिक मुद्दों से निपटने में सफलता प्राप्त की है और अब वह देश के अग्रणी पुलिस बलों में से एक के रूप में उभर रहा है. यह प्रेसीडेंट्स कलर के सही हकदार हैं.'
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