डीएनए हिंदी: सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई स्कीम 'अग्निपथ योजना' को लेकर देशभर में बवाल बचा हुआ है. अलग-अलग राज्यों में छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच अग्निपथ योजना को लेकर सेना का बयान आया है. सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे (Manoj Pande) ने शुक्रवार को कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगले दो दिन में इसकी अधिसूचना जारी होगी.
सेना प्रमुख ने कहा कि 2022 में अग्निपथ स्कीम तहत आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल करने का सरकार ने निर्णय किया है. सरकार के इस फैसले से उन युवाओं को अवसर मिलेगा जो सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे. जनरल मनोज पांडे ने कहा कि सेना को एकमुश्त छूट देने के लिए सरकार का फैसला मिल गया है. जल्द ही भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी.
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24 जून से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
वहीं, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि 'अग्निपथ योजना' के तहत अगले शुक्रवार यानी 24 जून से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. नौसेना सेना चीफ एडमिरल हरि कुमार ने अग्निपथ स्कीम को परिवर्तनकारी योजना बताया है. उन्होंने कहा कि इस योजना की वजह से पहले मुकाबले हम तीन गुना या चार गुना अधिक भर्ती कर सकते हैं.
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क्या है छात्रों की मागं?
बता दें कि अग्निपथ स्कीम को लेकर पिछले तीन दिन से लगातार देशभर में बवाल मचा हुआ है. बिहार, यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया. बिहार में अब तक चार ट्रेनों को आग लगा दी गई है. वहीं तेलंगाना के प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई. छात्रों का कहना, 'सेना में जाने के लिए हम जीतोड़ मेहनत करते हैं. ट्रेनिंग और छुट्टियों को मिला दें तो कोई सर्विस सिर्फ़ चार साल की कैसे हो सकती है? सिर्फ़ तीन साल की ट्रेनिंग लेकर हम देश की रक्षा कैसे करेंगे? सरकार को यह योजना वापस लेनी ही पड़ेगी?'
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सरकार ने बढ़ाई उम्र सीमा
भारत की तीनों सेनाओं में लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला किया. सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए चयन की उम्र सीमा में 2 साल का इजाफा किया है. रक्षा मंत्रालय के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने इस साल (वर्ष 2022) के लिए अग्निपथ योजना की ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पिछले दो वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है.
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