डीएनए हिंदी: Supreme Court News- सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारियों के सेवा विवाद में फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. इस फैसले का स्वागत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया है. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने भी इस फैसले के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, 'सत्यमेव जयते'. पार्टी ने इस फैसले को देश भर में राज्य सरकारों को हटाने के अभियान के खिलाफ एक जोरदार तमाचा बताया है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सर्वसम्मति से कहा कि सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास ही विधायी तथा शासकीय शक्तियां हैं.
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'अब केंद्र नहीं रोक सकेगा दिल्ली की जनता का काम'
AAP ने ट्वीट में लिखा, सत्यमेव जयते. दिल्ली सरकार की उच्चतम न्यायालय में बड़ी जीत हुई. चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों के स्थानांतरण-पदस्थापन की शक्ति होगी. अधिकारी निर्वाचित सरकार के माध्यम से ही काम करेंगे. पार्टी ने साथ ही कहा कि अब केंद्र द्वारा भेजे उपराज्यपाल का दिल्ली की जनता के काम रोकने के लिए अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा. पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी ट्वीट में लिखा, दिल्ली की जीत हुई. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय कड़ा संदेश दे रहा है. दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे अधिकारियों की जिम्मेदारी शासन व्यवस्था बाधित करने के लिए केंद्र से भेजे गैर निर्वाचित अनधिकृत व्यक्तियों यानी उपराज्यपाल के बजाय निर्वाचित सरकार के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करना है.
कई महीने बाद सचिवालय जाएंगे केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हार्दिक धन्यवाद दिया. उन्होंने साथ ही कहा कि इससे विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी. आम आदमी पार्टी ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल कई महीने में पहली बार अब दिल्ली सचिवालय जाएंगे. वहां वे कैबिनेट बैठक करेंगे.
अन्य आप नेताओं ने भी दी दिल्ली की जनता को बधाई
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वर्षों की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को उसका हक दिलाया है. दिल्ली की जनता के काम में अब कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएगा. यह ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली की जनता की जीत है. अब दिल्ली दुगनी गति से तरक्की करेगी. सबको बधाई. दिल्ली सरकार के एक अन्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आठ साल तक दिल्ली की जनता की लड़ाई अदालत में लड़ी और आज जनता जीत गई है.
क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा कि प्रशासन पर नियंत्रण निर्वाचित सरकार का ही होना जरूरी है. पीठ ने साल 2019 में जस्टिस अशोक भूषण की तरफ से दिए गए फैसले से असहमति जताई है, जिसमें कहा गया था कि शहर की सरकार का सेवाओं के मामले पर कोई अधिकार नहीं है. बता दें कि दिल्ली में सेवाओं के ऊपर नियंत्रण को लेकर केंद्र तथा NCT सरकार के बीच विधायी और शासकीय शक्तियों के बंटवारे से जुड़े कानूनी विवाद की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया गया था.
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