Arvind Kejriwal ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections 2024) से महज 4 महीने पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है. अब नियमों के हिसाब से उन्हें मुख्यमंत्री आवास भी खाली करना होगा. आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्य सभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने बुधवार को कहा कि केजरीवाल अगले 1-2 सप्ताह में आवास खाली कर देंगे. साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली सारी सुविधाएं भी लौटा देंगे. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री को दी जाने वाली सुविधाएं उन्हें मिलती रहेंगी. क्या आप जानते हैं कि केजरीवाल को पूर्व मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत राज्य सरकार की तरफ से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? चलिए हम आपको इसकी जानकारी देते हैं.
सीएम आवास के कारण फंसे रहे थे विवादों में
अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री आवास (Arvind Kejriwal Civil Lines House) के कारण भी विवादों में फंसे रहे थे. इस आवास के जर्जर होने के कारण दिल्ली सरकार ने रेनोवेशन कराया था. इस रेनोवेशन पर करीब 52.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. भाजपा ने इस रेनोवेशन में बड़े पैमाने पर घोटाला किए जाने का आरोप लगाया था. दरअसल पुरानी बिल्डिंग का रेनोवेशन करने के बजाय उसे गिराकर नई बिल्डिंग बना दी गई थी, जिसका कुल एरिया 1,397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1,905 मीटर कर दिया गया था. इसके अलावा एक-एक सामान बाजार भाव से कई गुणा ज्यादा कीमत पर खरीदे जाने का भी आरोप लगा था. इस मामले में दिल्ली विजिलेंस विभाग भी जांच कर रहा है और PWD के कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है. इसी सीएम आवास में आप की राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर अपने साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया था.
संजय सिंह ने कही है ये बात
संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाली सभी सुविधाएं छोड़ने की बात कही है. वह सुरक्षा, ड्राइवर, कार और स्टाफ जैसी सभी सुविधाएं छोड़कर आम आदमी की तरह रहेंगे. भगवान उनके साथ है. वे छह महीने तक खूंखार अपराधियों के बीच जेल में रहे. उन्हें घर या सरकारी सुविधाओं की चिंता नहीं है. भगवान उनकी रक्षा करेंगे. आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी.
क्या है दिल्ली में पूर्व सीएम का प्रोटोकॉल
केजरीवाल को इस कारण मिल सकता है सरकारी आवास
भले ही केजरीवाल को पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर नियमों के हिसाब से सरकारी आवास नहीं दिया जा सकता है, लेकिन एक नियम के तहत उन्हें यह सुविधा मिल सकती है. दरअसल केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चीफ भी हैं. AAP को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है. इस नियम के हिसाब से केजरीवाल चाहें तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रमुख को मिलने वाली सुविधा के तहत एक आवास की मांग केंद्र सरकार से कर सकते हैं. केजरीवाल के मांग करने पर प्रोटोकॉल के हिसाब से केंद्र सरकार को उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करानी ही होगी.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.