डीएनए हिंदी: ईधन के दामों की वजह से महंगाई से पीड़ित दिल्ली वालों को एक और झटका लग सकता है. दिल्ली सरकार ने बुधवार को राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के किराया संशोधन के लिए एक कमेटी का गठन किया है. दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट की आधार पर ऑटो और टैक्सी के किराए में वृद्धि की जा सकती है.
इस महीने सीएनजी की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में अभी सीएनजी की कीमत 71.61 रुपये प्रति किलो है. दिल्ली में वर्तमान में नए पंजीकृत ई-ऑटो समेत लगभग 97,000 ऑटो हैं, जिनमे 12,000 काली-पीली (पीली-काली) टैक्सियां और 50,000 इकोनॉमी रेडियो टैक्सियां शामिल हैं.
सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपये की ताजा बढ़ोतरी के साथ ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों के सदस्य सोमवार को हड़ताल पर चले गए थे. सरकार को ऑटो और टैक्सी यूनियनों से कई तरह के आवेदन भी मिले थे, जिसमें सीएनजी पर किराया और सब्सिडी बढ़ाने जैसी विभिन्न मांगें रखी गई थीं.
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दिल्ली सरकार का कहना है कि पिछले कुछ महीनो में देश भर में ईंधन और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, इस वजह से इन वाहनों के चालकों और मालिकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के हितो को ध्यान में रखते हुए किराया संशोधन कमिटी गठित करने का यह फैसला किया है.
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किराया संशोधन समिति की अध्यक्षता विशेष आयुक्त (एसटीए) करेंगे और इसमें डीसी (वाहन निरीक्षण इकाई, ऑटो रिक्शा इकाई, टैक्सी इकाई) और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं. इसके अलावा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों, यात्रियों और छात्रों के प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा हैं. दिल्ली सरकार ने पहले भी 12.06.2019 को एक समान किराया संशोधन समिति के गठन के माध्यम से दिल्ली में ऑटो-रिक्शा द्वारा वसूले जाने वाले किराए में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी.
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कैलाश गहलोत ने कहा, ईंधन की बढ़ती कीमतों से प्रभावित वाहन चालकों और मालिकों की स्थिति को दिल्ली सरकार भली-भांति समझ रही है. मैंने पिछले 2 दिनों में कई ऑटो और टैक्सी यूनियनों से भी मुलाकात की है और उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है जिनका वे सामना कर रहे हैं. किराया पुनरीक्षण समिति का गठन कर दिया गया है और जल्द ही रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
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