डीएनए हिंदीः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति दस वर्ष तक जारी रखने के लिए साझा आग्रह किया जाए. केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून, 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी. इससे उत्पादक राज्यों को राजस्व की भारी हानि होगी. बघेल ने कहा कि हमने केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया था.
कई राज्य पहले भी कर चुके हैं मांग
वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्षतिपूर्ति व्यवस्था को पांच साल तक बढ़ाने की मांग कई राज्य कर चुके हैं. इन राज्यों ने कहा कि कोविड-19 महामारी का राजस्व पर असर पड़ने से केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए. पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था. जीएसटी प्रणाली लागू होने पर राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए जून 2022 तक क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू की गई है. अब राज्य इसे पांच साल तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
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भूपेश बघेल इसे लेकर ट्वीट किया मैंने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति दस वर्ष तक जारी रखने के लिए साझा आग्रह किया जाए.
