Free Electricity Row: बिहार में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) से पहले जनता को मुफ्त बिजली देने का मुद्दा उठ गया है. झारखंड में शुक्रवार को फ्री बिजली की लिमिट बढ़ाने का फैसला लिए जाने के बाद इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा भी गरमा गई. कुछ दिन पहले तक मिलकर सरकार चला रहे JDU और RJD के बीच इस मुद्दे पर जमकर गर्मागर्मी हुई है. RJD ने बिहार में भी आम जनता को मुफ्त बिजली की राहत देने की मांग विधानसभा में राज्य सरकार से की, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफतौर पर खारिज कर दिया. नीतीश कुमार ने व्यंग्य कसते हुए कहा, कुछ राज्यों में मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है. उनका वे ही जानें, लेकिन मैंने ना कभी वादा किया था और ना ही हम मुफ्त बिजली दे सकते हैं. बिहार में पहले ही कम दरों पर उपभोक्ताओं को बिजली दी जा रही है.
ऊर्जा विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान उठा मुद्दा
बिहार विधानसभा में शुक्रवार को ऊर्जा विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव बजट पर उत्तर दे रहे थे. इसी दौरान राजद विधायकों के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. उन्होंने मंत्री से राज्य में जनता को मुफ्त बिजली मुहैया कराने की मांग की. इस पर बिजेंद्र याद के बजाय जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हो गए. नीतीश ने अपनी सीट पर खड़े होकर बोलते हुए कहा, पहले से ही राज्य में सस्ती दरों पर बिजली दी जा रही है. मुफ्त बिजली नहीं दे सकते हैं. उन्होंने कहा, बिजली के सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है. इसे हम फिर भी सस्ती दरों पर दे रहे हैं. मुफ्त में नहीं दे सकते हैं.
'ना हमने कभी कहा और ना ही दे पाएंगे'
नीतीश कुमार ने कांग्रेस का नाम लिए बिना विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, कुछ राज्य मुफ्त बिजली देने की घोषणा करते हैं. उनके बारे में वे खुद जाने. हमने ना कभी चुनाव के समय वादा किया और ना ही कभी हम मुफ्त में बिजली दे पाएंगे. उपभोक्ताओं से थोड़ा पैसा लेते हैं तो सुरक्षा की भावना बनी रहती है. इसके बाद ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने भी कहा कि बिजली कंपनियों का 3 लाख करोड़ रुपये बकाया है. यह पैसा कहां से आएगा? बिजली कैसे पैदा होगी? सरकार अभी भी बिजली पर 14 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है.
झारखंड में लिया गया है ये फैसला
बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में JMM और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने मुफ्त बिजली की लिमिट बढ़ाने का निर्णय लिया है. अभी तक झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है. शुक्रवार को यह लिमिट बढ़ाकर 125 यूनिट कर दी गई है. झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को ANI से कहा, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की लिमिट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. हमारे ग्रामीण इलाकों के लोगों को इससे लाभ होना चाहिए और वे भी बिजली का उपयोग कर पाएंगे. यह निर्णय लेते समय यही बात ध्यान में रखी गई है.
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