प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credit @BJP/twitter)
डीएनए हिंदीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने फ्री स्कीमों को लेकर चेतावनी जताई है. अधिकारियों का कहना है कि कई राज्य अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए मुफ्त की योजनाएं चला रहे हैं जो व्यावहारिक नहीं हैं. ऐसे कदम उन्हें श्रीलंका (Sri Lanka) के रास्ते पर ले जा सकती हैं. दरअसल सोमवार को पीएम मोदी ने सभी विभागों के सचिवों के साथ करीब 4 घंटे बैठक की.
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एक टीम में करना होगा काम
बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह कोविड-19 महामारी के दौरान सचिवों ने साथ मिलकर एक टीम की तरह काम किया वैसी ही भारत सरकार के सचिवों के रूप में काम करना चाहिए. बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए.
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श्रीलंका संकट का दिया हवाला
बैठक में अधिकारियों ने पीएम मोदी की श्रीलंका संकट का हवाला देते हुए कहा कि फ्री की योजनाओं से राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है. बता दें कि श्रीलंका वर्तमान में इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. लोगों को ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, जरूरी चीजों की आपूर्ति कम है. साथ ही लोग लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण हफ्तों से परेशान हैं. ऐसी बैठकों के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने शासन में समग्र सुधार के लिए नए विचारों का सुझाव देने के लिए सचिवों के 6 क्षेत्रीय समूहों का भी गठन किया है.
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