विरोधी दल केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं.
डीएनए हिंदी: दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है. सीबीआई ने बिजनेसमैन विजय नायर (Vijay Nair) को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है. नायर एक इंटरनेटमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी.
न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के मुताबिक, विजय नायर को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया था और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. नायर को 'कार्टेलाइजेशन' और 'चुने हुए लाइसेंस' के लिए गिरफ्तार किया गया है.
विजय नायर पर रिश्वत लेने का आरोप
विजय नायर पर आरोप है कि उन्होंने एक शराब फर्म के मालिक से रिश्वत ली थी. सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज की थी. जिसमें बिजनेसमैंन विजय नायर, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 13 अन्य लोगों के नाम हैं.
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क्या है मामला?
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, चुनिंदा नौकरशाहों और निजी कारोबारियों पर सीधे तौर पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं. पिछले साल 15 अप्रैल को केजरीवाल सरकार दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर आई थी. आरोप है कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल कैबिनेट ने ये फैसला लिया था. वहीं, उपराज्यपाल कार्यलय का भी आरोप है कि ऐसा तभी संभव है जब आबकारी एवं वित्त मंत्री या इससे जुड़े बड़े अधिकारी को रिश्वत दी जाए. पिछले दिनों LG विनय सक्सेना ने इस मामले में सीबीई जांच की मांग की थी.
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दरअसल, 17 नवंबर 2021 को लागू की गई नई आबकारी नीति के तहत 32 क्षेत्रों में विभाजित शहर की 849 शराब की दुकानों के लिए निजी फर्मों को खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अब इस नीति को वापस ले लिया है.
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