सांकेतिक तस्वीर
डीएनए हिंदी: पूर्वोत्तर में कार्यरत आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को अब स्पेशल भत्ता नहीं दिया जाएगा. केंद्र सरकार (Central Government) ने IAS-IPS अधिकारियों को दिए जाने वाले स्पेशल भत्ते (Special Allowance) और सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है. कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है.
मंत्रालय ने 23 सितंबर को जारी आदेश में कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के पूर्वोत्तर कैडर के अधिकारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम करने के दौरान दिए जाने वाले एक स्पेशल भत्ते को भी वापस ले लिया गया है, जो अन्य भत्तों के अलावा उनके मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर से दिया जाता था. केंद्र सरकार ने 10 फरवरी 2009 को इस विशेष भत्ते के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसे अखिल भारतीय सेवाओं के पूर्वोत्तर कैडर से संबंधित अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता कहा जाता है.
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बता दें कि इन तीन अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) शामिल है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों (जिन्हें कठिन क्षेत्रों में तैनाती माना जाता है) में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार सरकार द्वारा भत्ते वापस लेने के संभावित कारणों में से एक है.
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सरकार के फैसले पर अधिकारियों ने की चिंता व्यक्त
सरकार के इस फैसले पर सीनियर सिविल सेवा अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना किसी सलाह-मशविरा के अचानक एकतरफा फैसला ले लिया. यह एक तरह से सेवा की शर्तों को बदलना जैसा है, जो किसी अधिकारी के ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले की जाती है. अधिकारियों ने कहा कि इन भत्तों से सरकार के खजाने पर कोई ज्यादा भार नहीं पड़ता है. सरकार का ये फैसाल अधिकारियों के पर्सनल फाइनेंस को जरूर प्रभावित करेगा.
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