डीएनए हिंदीः हर साल देश में 1 मई को श्रम दिवस (International Labour Day) मनाया जाता है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने रविवार को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में पारदर्शिता लाने और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई-पेंशन पोर्टल (E-Pension Porta) लॉन्च किया. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पोर्टल उनके आवेदनों की स्थिति को ट्रैक करेगा.
सीएम योगी ने कहा, "श्रम दिवस राज्य के विकास के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत और योगदान का प्रतीक है. ई-पेंशन पोर्टल पेंशन प्राप्त करने वालों के संघर्ष को समाप्त करेगा और प्रक्रिया को पारदर्शी, कागज रहित, संपर्क रहित और कैशलेस बनाएगा."
उन्होंने आगे कहा कि पिछले पांच वर्षों में, यूपी ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने 25 करोड़ लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं. सरकार हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को पेश करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. यह पार्टल वरिष्ठ नागरिकों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए वित्त विभाग का प्रयास है.
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सीएम योगी ने कहा कि यह एंड-टू-एंड ऑनलाइन पेंशन पोर्टल पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बनाया गया है और इससे पेंशनभोगियों को कहीं भी शारीरिक रूप से जाने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा, "हमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ज्ञान और अनुभव का अच्छा उपयोग करने पर जोर देने की जरूरत है जो राज्य की प्रगति और विकास की दिशा में मूल्यवर्धन में मदद कर सकता है."
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कार्यकर्ताओं की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत मायने रखती है. उन्होंने कहा कि पोर्टल से राज्य के लगभग 11.5 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. यह व्यवस्था राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की गई है और जल्द ही अन्य विभाग भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगी जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि किसी को भी पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार के प्रयासों को सूचीबद्ध करते हुए सीएम योगी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रत्येक श्रमिक – चाहे वह प्रवासी हो या निवासी – को 2 लाख रुपये का बीमा कवर और 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है. उन्होंने कहा कि काम के लिए पलायन करने वाले मजदूरों के बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने 'अटल आवासीय विद्यालयों' की भी व्यवस्था की है.
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