डीएनए हिंदी: तीन कृषि कानून (3 Farm Law's) के रद्द होने के बाद किसान आंदोलन जिन शर्तों पर खत्म हुआ था उसमें से एक मुद्दा MSP भी था. किसानों ने मोदी सरकार (Modi Government) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कमेटी गठित करने के लिए एक माह का समय दिया था लेकिन अब तक ऐसा न होने पर किसानों का विरोध एक बार फिर दिखने लगा है. कृषि मंत्री का कहना है कि मोदी सरकार गंभीर है और पांच राज्यों के चुनावों के बाद एक कमेटी गठित करेगी. वहीं कांग्रेस ने चुनाव बाद कमेटी गठित करने की बात को एक नया पैंतरा बताया है.
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में किसानों से जुड़े एमएसपी के मुद्दे पर कहा कि भारत सरकार एमएसपी तय करने के लिए समिति बनाएगी. समिति का गठन 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के बाद होगा. उन्होंने कहा कि एमएसपी कमेटी में किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और लाभार्थी होंगे. उनका कहना है कि मोदी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है.
इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने मोदी सरकार पर हमला बोला है कि सरकार ने चुनावों में हार से बचने के लिए बाद में कमेटी बनाने का वादा करने का पैंतरा अपनाया है. उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार ने किसानों को डराने और गाली देने के लिए हर हथकंडा अपनाया लेकिन जब वे नहीं झुके तो काले कृषि कानून वापस ले लिए गए.
इसके साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने को लेकर ट्वीट किया और कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को हर तरह से प्रताड़ित किया और ना झुकने पर अब उन्हें पैंतरों से भटका रही है.
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संसद में कृषि मंत्री के बयान से अलग इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही एमएसपी के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा. वहीं अब कृषि मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर लटकाने का पैंतरा अपनाने का आरोप लगा रही है.
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