दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए बनाया विंटर एक्शन प्लान, जानिए क्यों है खास

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Sep 29, 2023, 02:49 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (तस्वीर-PTI)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया है. उन्होंने 5,000 हेक्टेयर खेतों में छिड़काव के लिए बायो डिकंपोजर बनवाया है.

डीएनए हिंदी: सर्दी आते ही दिल्ली में प्रदूषण, खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है. कभी पराली तो कभी उद्योग और पेट्रोल-डीजल वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से दिल्लीवालों की टेंशन बढ़ा जाती है. सर्दी आने से पहले ही इसी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की पहल के कारण राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है. उन्होंने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है. 

अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 'सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ है. इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत और ईवी नीति सहित अन्य कुछ वजहें ऐसी रही हैं, जिनके चलते पिछले आठ वर्षों में गंभीर प्रदूषण के स्तर वाले दिनों की संख्या में गिरावट आई है.'

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कैसे प्रदूषण पर नकेल कसेंगे अरविंद केजरीवाल?

अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'वाहनों की आयु, प्रदूषण प्रमाणपत्रों की जांच 385 टीम करेंगी, भारी यातायात वाली 90 सड़कें चिह्नित की गईं, हम वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करेंगे.'

- विंटर एक्शन प्लान पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि पराली जलाने से रोकने वाले पूसा बायोडीकंपोजर का छिड़काव पिछले साल के 4,400 हेक्टेयर के मुकाबले इस साल 5,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर किया जाएगा.

- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा विकसित पूसा बायोडीकंपोजर एक माइक्रोबियल समाधान है जो 15-20 दिनों में धान के भूसे को खाद में बदल सकता है. सरकार खेतों में इसका व्यापक छिड़काव करेगी.

-सरकार धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 530 वॉटर स्प्रिकंल्स की व्यवस्था करेगी और 385 टीमें गाड़ियों के प्रदूषण प्रमाणपत्रों की जांच करेंगी. तय समयसीमा से ज्यादा उम्र की गाड़ियों को दिल्ली में नहीं चलने दिया जाएगा.

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प्रदूषण रोकने के लिए सरकार उठा रही ये कदम
- 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में क्रमशः 10 और 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आदेश का उल्लंघन कर चलने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा.

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2014 के एक आदेश के मुताबिक 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है और 611 टीमें इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी.

- सीएम केजरीवाल ने अपील की है कि लोग ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करें. प्रदूषण के संबंध में किसी भी तरह की गतिविधि अगर नजर आए तो सरकार को सूचना दें.

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