डीएनए हिंदी: शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. उपराज्यपाल वीके सक्सेना Governor V.K. saxena) ने डीटीसी द्वारा 1,000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
गौरतलब है कि इस साल 9 जून में राज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी गई एक शिकायत में दावा किया गया था कि दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने पूर्व नियोजित तरीके से परिवहन मंत्री को बसों की टेंडरिंग और खरीद संबंधित कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया था कि टेंडर के लिए बोली प्रबंधन सलाहकार के रूप में DIMTS की नियुक्ति गलत कामों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई थी. शिकायत में कहा गया कि जुलाई 2019 में 1,000 लो फ्लोर बीएस-4 और बीएस-6 बसों की खरीद के लिए BID और मार्च 2020 मे एनुअल मेंटिनेस कांट्रैक्ट के लिए बोलीं में अनियमितताएं बरती गईं.
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राज्यपाल ने शिकायत CBI के पास भेजी
इतना ही नहीं, आरोप लगाया कि मार्च 2020 में लो फ्लोर बीएस-6 बसों की खरीद व वार्षिक रखरखाव के अनुबंध के लिए लगाई गई दूसरी बोली में भी अनियमितताएं बरती गईं. बता दें कि 22 जुलाई को शिकायत पर दिल्ली सरकार के विभागों की प्रतिक्रिया लेने के लिए मुख्य सचिव के पास भेजा गया था. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने 19 अगस्त को रिपोर्ट सौंपी. जिसमें कुछ ‘अनियमितताओं’ की ओर इशारा किया गया था. इसके बाद राज्यपाल ने शिकायत सीबीआई को भेज दी है.
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CBI ने जांच की शुरू
बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में अगस्त के महीने से ही प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. वहीं केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि इस मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है. बीजेपी इसे बेवजह मुद्दा बना रही है. बीजेपी ने कहा कि 2021 में दर्ज की गई शिकायत पर अभी गौर किया जा रहा है.
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