दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर दिल्ली आबकारी केस (Delhi Excise Case) पर एक याचिका के जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है.
ED अब तक अरविंद केजरीवाल को 9 बार पेश होने का समन भेज चुकी है. ईडी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख किया था. अब हाई कोर्ट ने ED से जवाब तलब किया है.
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि वे अरविंद केजरीवाल की याचिका का जवाब देंगे, और याचिका का विरोध भी करेंगे.
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अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Singhvi) और विक्रम चौधरी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED का विरोध किया.
हाई कोर्ट ने ED को दिया 2 हफ्ते का वक्त
दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. दोनों वकीलों ने ED की दलीलों पर आपत्ति दर्ज कराई है.कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल तय की है.
क्यों हाई कोर्ट गए थे केजरीवाल?
ईडी की ओर से नौवां समन जारी करने के कुछ दिनों बाद अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख किया था. ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए मौजूद रहने का निर्देश दिया था.
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी अग्रिम जमानत
अरविंद केजरीवाल को समन के ही एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. सुनवाई के दौरान केजरीवाल खुद अदालत में पेश हुए थे.
अरविंद केजरीवाल से क्या पूछना चाहती है ED?
ED इस केस में अरविंद केजरीवाल से नीति निर्माण, इसकी बैठकों में लिए गए फैसले और रिश्वतखोरी के आरोपों पर पूछताछ करना चाहती है.
ED आरोपों पर क्या कह रही है?
2 दिसंबर, 2023 दिल्ली शराब नीति को लेकर दायर अपनी 6वीं चार्जशीट में ED ने संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा का नाम लिया था. ED का दावा था कि AAP ने अपने विधानसभा चुनाव कैंपेन के लिए पॉलिसी से मिले ₹45 करोड़ की रिश्वत का इस्तेमाल किया. ये पैसे गोवा में खर्च किए गए थे.
संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें जमानत तक नहीं मिल रही है.
कई बार चार्जशीट में सामने आया है केजरीवाल का नाम
ED की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम कई बार सामने आया है. ED का आरोप है कि उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल संपर्क में थे. इस नीति के बदले में पैसे मिले, जिनका इस्तेमाल AAP ने किया.
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