डीएनए हिंदी: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) को एक बार फिर झटका लगा है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (VK Saxena) ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी ऐड के रूप में प्रकाशित करने के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया है. LG ने इस भुगतान के लिए केजरीवाल सरकार को 15 दिन का समय दिया है. इसके अलावा एलजी ने विज्ञापन जारी करने वाली ‘SHABDARTH’ को प्राइवेट की बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित करने का निर्देश दिया है.
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया है कि सितंबर, 2016 के बाद सभी विज्ञापनों की सीसीआरजीए जांच और इस बात का पता लगाया जाए कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप जारी किए गए हैं या नहीं. दरअसल, एलजी का यह निर्देश, 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट आदेश और 2016 के CCRGA के आदेश के मद्देनजर आया है.
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दिल्ली सरकार के विज्ञापनों की हो जांच
उपराज्यपाल ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मामले की जांच कर रही कमेटी के कामकाज में खर्च की गई राशि को भी वसूला जाए. साथ ही यह भी आदेश दिए गए हैं कि सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक एक्सपर्ट कमेटी जांच करे और रिपोर्ट सौंपे.
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