डीएनए हिंदी: बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब यह प्रावधान किया गया है कि अब दिल्ली में अब बिजली सब्सिडी वैक्लपिक होगी. यह ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अपनी कैबिनेट की बैठक के बाद किया है. गौरतलब है कि अभी तक दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली का लाभ मिलता था जिसकी सब्सिडी दिल्ली सरकार देती थी लेकिन नए प्रावधान के तहत बिजली सब्सिड़ी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कि उसे चुनेंगे.
दरअसल दिल्ली सरकार (Delhi Government) की कैबिनेट मीटिंग के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने कहा कि उनसे कई लोगों ने यह कहा है कि हम लोग सक्षम हैं, हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए. इसका इस्तेमाल आप विकास के लिए करें. अब हम लोगों से पूछेंगे कि क्या उन्हें बिजली की सब्सिडी चाहिए? अगर वे कहेंगे कि चाहिए तो हम देंगे और वे कहेंगे कि नहीं चाहिए तो हम नहीं देंगे. 1 अक्टूबर से दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेगे.''
सीएम केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप नीति को पारित किया है. इस नीति में आप सरकार स्टार्ट-अप में मदद करेगी, जो युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार उनकी मदद करेगी. पैसे की मदद के साथ-साथ अन्य तरह की भी मदद दिल्ली सरकार करेगी. दिल्ली सरकार ढेर सारी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.''
वहीं एक और बड़े फैसले की जानकारी देते हुए Arvind Kejriwal ने कहा, ''दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिल्ली सरकार कारोबार शुरू करने में मदद करेगी. दिल्ली सरकार के किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र अगर स्टार्टअप करना चाहता है और पढ़ते-पढ़ते उसने कोई प्रोडक्ट बनाया तो दिल्ली सरकार उसे पढ़ाई के लिए 2 साल तक की छुट्टी देने के लिए भी तैयार है, ताकि वह छात्र अपना पूरा समय अपने प्रोडक्ट पर लगा सकें.''
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आपको बता दें कि Arvind Kejriwal की वैकल्पिक सब्सिडी की इस पहल को पीएम मोदी (PM Modi) की रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ने की मुहिम 'गिव इट अप' से जोड़कर देखा जा रहा है. उस दौरान भी देश में करोड़ों लोगों ने अपने एलीपीजी गैस की सब्सिडी छोड़ी थी.
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