Kisan Andolan Updates: केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की 13 में से 10 मांगों को मानने के बावजूद आंदोलन थमता नहीं दिख रहा है. दिल्ली का दरवाजा खटखटाने को बेताब दिख रहे किसानों के जत्थों को सुरक्षाबलों ने रोकने की भरपूर कोशिश की है. कई जगह टकराव भी हुआ है. इसके बावजूद किसान संगठन दिल्ली जाने से पहले नहीं ठहरने की घोषणा कर चुके हैं. ऐसे में बुधवार को भी टकराव जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं. इन अफवाहों पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा सरकार ने किसान प्रदर्शन के प्रभाव वाले सात जिलों में इंटरनेट बैन को दो दिन के लिए बढ़ा दिया है. उधर, सुरक्षाबलों के साथ झड़प में अपने किसानों के बड़ी संख्या में घायल होने के बाद पंजाब सरकार ने हरियाणा से सटे जिलों में सरकारी डॉक्टरों व अन्य मेडिकल स्टाफ की छुट्टियों पर रोक लगा दी है.
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इन सात जिलों में बंद रहेगा इंटरनेट
हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च (Delhi Chalo March) के चलते सात जिलों में इंटरनेट बैन लागू किया था. ये इंटरनेट बैन अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में लगाया गया है, जिसे अब 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकार के आदेश के मुताबिक, इंटरनेट बैन के साथ ही इन जिलों में बल्क मैसेज भेजने पर भी रोक लगाई गई है.
पंजाब सरकार ने हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ाईं एंबुलेंस
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हरियाणा से सटे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच हुए टकराव पर चिंता जताई है. बता दें कि पंजाब के किसानों के जत्थे मंगलवार को दिल्ली जाने के लिए निकले थे, जिन्हें शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने बैरीकेडिंग लगाकर रोक लिया था. इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्ट टकराव हुआ था. इस टकराव में बहुत सारे किसानों के घायल होने की सूचना है. PTI के मुताबिक, सूत्रों ने बताया है कि किसानों के घायल होने की सूचना मिलने के बाद पंजाब सरकार ने हरियाणा सीमा पर एंबुलेंस की संख्या बढ़ाई है. साथ ही हरियाणा सीमा से सटे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व अन्य स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल करते हुए उन्हें ड्यूटी पर मौजूद रहने का आदेश दिया गया है. यह आदेश संगरूर, पटियाला, डेरा बस्सी, मनसा और बठिंडा में जारी किया गया है.
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इन मांगों को लेकर दिल्ली घेरने जा रहे हैं किसान
हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों ने मंगलवार को दिल्ली के घेराव के लिए कूच किया था. ये किसान केंद्र सरकार की कृषि नीतियों का विरोध कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि 23 फसलों पर MSP गारंटी घोषित की जाए, कर्ज माफ किए जाएं और 2020-21 के किसान आंदोलन के समय उन पर दर्ज मुकदमे खारिज किए जाएं. साथ ही इलेक्ट्रिसिटी एंमेंडमेंट बिल 2020 रद्द किया जाए और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को दोबारा लागू किया जाए, जिसमें किसानों की सहमति लेने और कलेक्टर रेट का चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था. साथ ही किसान लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के दोषियों को सजा दिलाए जाने की भी मांग कर रहे हैं. इस केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है.
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