डीएनए हिंदी: केन्द्र सरकार दिल्ली में सेवाओं से जुड़े विधेयक को सोमवार को राज्यसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए रख सकती है. लोकसभा ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी. यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार, उपराज्यपाल को देगा.
विधेयक पर चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग भी उसी दिन होगी.कांग्रेस सांसद और सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली में सेवाओं से जुड़े विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं. अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रशासनिक सेवा के नियंत्रण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की पैरोकारी की थी.
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राज्यसभा में हंगामे के आसार
मणिपुर मुद्दे पर संसद में गतिरोध दूर करने के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस (INDIA) के कुछ नेताओं ने राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से शुक्रवार को मुलाकात की. सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन को रद्द करने की मांग की और इस दौरान उन्हें संकेत दिया गया कि उनके मामले में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है. दिल्ली बिल और मणिपुर हिंसा पर भी राज्यसभा में विपक्षी नेता चर्चा कर सकते हैं.
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विपक्ष के हंगामे का एजेंडा क्या है?
सूत्रों ने कहा कि लेकिन, आप सांसद संजय सिंह का निलंबन रद्द होने की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है यह राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को तय करना है कि किस नियम के तहत चर्चा कराई जा सकती है. विपक्षी सदस्यों से मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए अपने प्रस्ताव का मसौदा साझा करने का आग्रह किया गया है. उन्होंने अभी तक मसौदा सामने नहीं आया है. (इनपुट: PTI)
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