जल जीवन मिशन. (सांकेतिक तस्वीर)
डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत भले ही देशभर में लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल-जल (Nal Jal) की सुविधा मिल गयी है लेकिन उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड (Jharkhand) में 25 प्रतिशत से कम परिवारों को चालू पानी का कनेक्शन मिला है.
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे कम 13.75 प्रतिशत, झारखंड में 20.01 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 23.26 प्रतिशत और राजस्थान में 24.58 प्रतिशत परिवारों को ही चालू नल-जल कनेक्शन मिला है.
सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी परिवारों को 2024 तक घरेलू नल-जल कनेक्शन दिलाकर उन्हें सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है. देश के 19.13 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 9.59 करोड़ के पास चालू नल-जल कनेक्शन हैं.
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गोवा, तेलंगाना, अंडमान और गुजरात का क्या है हाल?
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गोवा, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी और हरियाणा में पहले ही शतप्रतिशत परिवारों को नल-जल कनेक्शन दिया जा चुका है जबकि पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं और ये राज्य 'हर घर जल' देने वाले राज्य का दर्जा हासिल कर सकते हैं.
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अनियमितताओं पर क्या कर रही है सरकार?
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड के बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह चिंता का विषय है और केंद्र सरकार मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्यों के साथ काम कर रही है. अधिकारी ने कहा कि इन राज्यों में कवरेज कम होने के बावजूद, चालू नल-जल कनेक्शन स्थापित करने के लिए जमीनी कार्य एक काफी तेजी से चल रहा है और जल्द ही इसके परिणाम दिखाई देंगे.
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किसे मिल रहा है लाभ?
जल जीवन मिशन के तहत सरकारी स्कूलों, ग्राम पंचायत कार्यालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और आंगनवाड़ी केंद्रों को भी नल-जल कनेक्शन दिए जा रहे हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 8.6 लाख स्कूलों, 8.89 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों और 3.51 लाख ग्राम पंचायत कार्यालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को नल से जल आपूर्ती होती है. (इनपुट- भाषा)
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